OBC Reservation : NEET-PG मध्ये OBC आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा आज मोठा निर्णय, वाचा सविस्तर…

By, Vishal Joshi - January 20, 2022 02:00:22

0

सुप्रीम कोर्टाने आज सविस्तर निकाल देत NEET पदव्युत्तर पदवीमध्ये 27 टक्के OBC आरक्षणाला परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पीजी आणि यूजी अखिल भारतीय कोट्यातील 27 टक्के ओबीसी आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध असेल. तसेच केंद्राला आरक्षण देण्यापूर्वी या न्यायालयाची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. OBC Reservation Supreme Court big decision today regarding OBC reservation in NEET-PG read in details

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने आज सविस्तर निकाल देत NEET पदव्युत्तर पदवीमध्ये 27 टक्के OBC आरक्षणाला परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पीजी आणि यूजी अखिल भारतीय कोट्यातील 27 टक्के ओबीसी आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध असेल. तसेच केंद्राला आरक्षण देण्यापूर्वी या न्यायालयाची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. खरे तर ७ जानेवारीलाच न्यायालयाने आरक्षणाला परवानगी दिली होती. आज दिलेल्या सविस्तर आदेशात, याची कारणे सांगताना न्यायालयाने काय म्हटले ते पाहुया.

आमदार आशीष शेलारांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महापौरांना बजावली नोटीस

राज्यघटनेचे कलम १५ (४) आणि १५ (५) जे सरकारला गरजू घटकांसाठी विशेष व्यवस्था करण्याचा अधिकार देते, हे कलम १५ (१) चा विस्तार आहे. दुर्बल घटकांसाठी विशेष व्यवस्था त्याच भावनेला अनुसरून आहे, ज्याला सरकारने कलम १५(१) मध्ये कोणत्याही वर्गाविरुद्ध भेदभाव करू नये असे म्हटले आहे.
ओबीसींना अखिल भारतीय कोट्यात आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक नाही.
परीक्षेत मिळालेले गुण हा गुणवत्तेचा एकमेव आधार असू शकत नाही. समाजातील अनेक घटक सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या फायद्याच्या स्थितीत आहेत. हेच त्यांच्या परीक्षेतील अधिक यशाचे कारण ठरते.
जर आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्ती चांगल्या स्थितीत आली असेल आणि अनारक्षित प्रवर्गातील व्यक्ती सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत नसेल, तर हे संपूर्ण आरक्षणाचे समर्थन करण्याचे कारण असू शकत नाही.

तपशीलवार चर्चा आवश्यक

7 जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने NEET PG मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण मंजूर केले होते. तथापि, EWSच्या गणनेसाठी देशभरात प्रतिवर्षी 8 लाख रुपयांची कमाल उत्पन्न मर्यादा निश्चित करणे योग्य वाटत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या मुद्यावर सविस्तर चर्चेची गरज असल्याचे न्यायालयाने आज म्हटले आहे. पण ही सुनावणी झाली असती तर यंदाच्या पीजी प्रवेशांना आणखी विलंब झाला असता. त्यामुळे या वर्षासाठी शासनाच्या अधिसूचनेला मान्यता देण्यात आली आहे. मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात हे प्रकरण सविस्तर सुनावणीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.