एकीकडे तुम्हाला या नवीन नियमांपासून दिलासा मिळेल, तर दुसरीकडे तुम्ही काही गोष्टींची काळजी घेतली नाही तर तुम्हाला आर्थिक नुकसानही होऊ शकते.New rules: From ATMs, pensions and cylinders to check books, these are the 9 big rules that will change from today
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : १ ऑक्टोबर, २०२१ पासून म्हणजेच आज पासून , पैसा आणि पैशाशी संबंधित नऊ मोठे बदल भारतात होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या जीवनावर होईल.एकीकडे तुम्हाला या नवीन नियमांपासून दिलासा मिळेल, तर दुसरीकडे तुम्ही काही गोष्टींची काळजी घेतली नाही तर तुम्हाला आर्थिक नुकसानही होऊ शकते.
या नियमांमधील बदलांचा तुमच्या खिशावर परिणाम होईल. याचा तुमच्या घरगुती बजेटवरही परिणाम होईल.म्हणूनच त्यांच्याबद्दल जाणून घेणे आपल्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. नवीन नियम लागू होताच, आर्थिक आणि बँकिंगशी संबंधित तुमची काम करण्याची पद्धतही बदलेल.
या बदलांमध्ये एलपीजी सिलेंडरची किंमत, पेन्शन चालू ठेवण्याचे नियम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, एटीएम, दिल्लीतील खाजगी दारूची दुकाने, काही बँकांची चेक बुक, फूड बिझनेस ऑपरेटर्ससाठी नवीन नियम इ. चला या महत्त्वपूर्ण बदलांचा तपशीलवार विचार करूया.
ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि अलाहाबाद बँक या तीन बँकांची जुनी चेकबुक, मॅग्नेटिक इंक कॅरेक्टर रिकग्निशन (MICR) आणि इंडियन फायनान्शिअल सिस्टम कोड (IFSC) आजपासून अवैध ठरतील.अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाली आहे. हे 1 एप्रिल २०२० पासून लागू आहे.
ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले आहे. या तीन पूर्वीच्या बँकांच्या ग्राहकांना ३० सप्टेंबरपर्यंत नवीन चेकबुक मिळवण्यास सांगण्यात आले आहे.
डीमॅट मार्ग ट्रेडिंग खाते उघडण्यासाठी, गुंतवणूकदाराला आता नामांकन माहिती देखील द्यावी लागेल.
1 ऑक्टोबर 2021 पासून नवीन नियम डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड ऑटो डेबिटसाठी लागू आहे. RBI च्या आदेशानुसार बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड किंवा मोबाईल वॉलेटवर ५,००० रुपयांपेक्षा अधिक ऑटो डेबिटसाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त फॅक्टर प्रमाणीकरणाची मागणी करावी लागेल. याअंतर्गत, डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा मोबाईल वॉलेटमधून ऑटो डेबिट होणार नाही जोपर्यंत ग्राहक त्याला मान्यता देत नाही. मंजुरीसाठी बँका किंवा वित्तीय संस्थांना ऑटो डेबिटचा संदेश ग्राहकांना २४ तास अगोदर पाठवावा लागेल. जर ऑटो डेबिट थेट बँक खात्यातून केले गेले तर नवीन नियमाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
तेल कंपन्या दर महिन्याला एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतींचा आढावा घेतात. राज्यानुसार कर बदलतो आणि त्यानुसार एलपीजीचे दर बदलतात. या वर्षी दिल्लीत १ जानेवारीला एलपीजी सिलेंडरची किंमत ६९४ रुपये होती. पण आता ते वाढून ८८४.५० रुपये झाले आहे. म्हणजेच, या वर्षी आतापर्यंत ते १९०.५० रुपये वाढले आहे.
सध्या त्याची किंमत कोलकात्यात ९११ रुपये, मुंबईत ८८४.५ रुपये आणि चेन्नईमध्ये ९००.५ रुपये आहे. गॅस सिलिंडरची किंमत दर महिन्याला बदलते. त्याची किंमत सरासरी आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क आणि परकीय चलन दरातील बदलांसारख्या घटकांद्वारे निर्धारित केली जाते.
१ ऑक्टोबरपासून, ८० वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या पेन्शनधारकांना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा मिळेल. देशातील संबंधित पोस्ट ऑफिसच्या जीवनप्रदान केंद्रांमध्ये हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. जीवन प्रमाणपत्र हे निवृत्तीवेतनधारक जिवंत असल्याचा पुरावा आहे. पेन्शन चालू ठेवण्यासाठी, ती दरवर्षी बँक किंवा वित्तीय संस्थेत जमा करावी लागते जिथे पेन्शन काढली जाते.
टपाल कार्यालयाने एटीएम कार्डवर विविध शुल्क लादले आहे, जे आजपासून लागू होईल. एका महिन्यात एटीएममध्ये करता येणाऱ्या आर्थिक आणि बिगर आर्थिक व्यवहारांच्या संख्येतही बदल करण्यात आले आहेत.१ ऑक्टोबर २०२१ पासून एटीएम किंवा डेबिट कार्डसाठी वार्षिक देखभाल शुल्क १२५ रुपये असेल. यावर जीएसटी देखील आकारला जाईल. ही फी ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत लागू राहील. तसेच, इंडिया पोस्ट आता आपल्या डेबिट कार्ड ग्राहकांना पाठवलेल्या एसएमएस अलर्टसाठी शुल्क आकारेल. एसएमएस अलर्ट पाठवण्यासाठी जीएसटीसह १२ रुपये वार्षिक आकारले जातील.
जर एटीएम कार्ड हरवले तर दुसरे डेबिट कार्ड मिळवण्यासाठी जीएसटीसह ३०० रुपये द्यावे लागतील. त्याचप्रमाणे, एटीएम पिन हरवल्यास, डुप्लीकेट पिन मिळवण्यासाठी ५० रुपये अधिक जीएसटी आकारला जाईल. बचत खात्यात निधीअभावी एटीएम किंवा पीओएस व्यवहार कमी झाल्यास ग्राहकाला २० रुपये अधिक जीएसटी भरावा लागेल.
एवढेच नव्हे तर टपाल विभागाने एटीएममध्ये करता येणाऱ्या मोफत आर्थिक व्यवहारांची संख्याही मर्यादित केली आहे. पाच विनामूल्य व्यवहारांनंतर इंडिया पोस्ट प्रति व्यवहार १० रुपये आणि जीएसटी आकारेल. मेट्रो शहरांमध्ये तीन मोफत व्यवहार किंवा नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये पाच मोफत व्यवहार केल्यानंतर इतर एटीएम 20 रुपये आणि जीएसटी शुल्क आकारतील.
१ ऑक्टोबर ते १६ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत दिल्लीमध्ये खाजगी दारूची दुकाने उघडणार नाहीत. केंद्रशासित प्रदेशांच्या अबकारी धोरणाअंतर्गत नवीन नियम लागू होणार आहे. या काळात फक्त सरकारी दारूची दुकाने उघडी राहतील.खाजगी दारूची दुकाने १७ नोव्हेंबर २०२१ पासून पुन्हा सुरू होतील.
सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक आजपासून आपली एटीएम सेवा बंद करणार आहे. बँकेने ग्राहकांना त्यांचे डेबिट कार्ड इतर बँकांच्या एटीएममध्ये वापरण्याचा पर्याय दिला आहे. या संदर्भात बँकेने म्हटले आहे की, ऑपरेशनल समस्यांमुळे सूर्योदय बँकेचे एटीएम 1 ऑक्टोबरपासून काम करणार नाहीत. 30 जून रोजी सूर्योदय एसएफबीकडे एकूण 555 बँकिंग आउटलेट होते, त्यापैकी 97 लायबिलिटी फोकस आउटलेट होते आणि 30 जून रोजी एकूण कर्मचारी संख्या 5,072 होती. इतर बँकिंग सेवांसाठी ग्राहक इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंगचा वापर करू शकतात. पिन बनवणे, निधी हस्तांतरण, मिनी स्टेटमेंट, शिल्लक चौकशी इत्यादी इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंगद्वारे उपलब्ध होतील.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) अन्न व्यवसाय चालकांना FSSAI परवाना क्रमांक किंवा नोंदणी क्रमांक पुढील महिन्यापासून रोख पावत्या किंवा खरेदी पावत्यावर नमूद करणे अनिवार्य केले आहे. अन्न सुरक्षा नियामक FSSAI च्या आदेशानुसार, “परवाना आणि नोंदणी अधिकाऱ्यांना धोरणाला व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे आणि 2 ऑक्टोबर 2021 पासून त्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.” FSSAI क्रमांकाचा उल्लेख नसल्यास, ते अन्न व्यवसायाद्वारे अनुपालन किंवा परवाना नसल्याचे सूचित करेल. पगाराच्या 10 टक्के गुंतवणूक आवश्यक आहे.
मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या एकूण वेतनाच्या 10 टक्के रक्कम म्युच्युअल फंड युनिटमध्ये गुंतवावी लागेल. एक्सचेंज अँड सिक्युरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) या संदर्भात नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2021 पासून अंमलात येत आहेत. ऑक्टोबर 2023 पासून गुंतवणुकीचे प्रमाण 10 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more