विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महामार्ग नेहमी कसे काय रोखले जातात असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी आंदोलकांना फटकारले आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाºया शेतकऱ्यांकडून दिल्लीशी इतर राज्याचे जोडलेले मार्ग कायम रोखून धरले जात आहेत.The Supreme Court slammed the agitating farmers in Delhi for blocking the highway
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पवित्रा घेतल्याचे दिसून आले, महामार्ग नेहमी कसे काय रोखले जाऊ शकतात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.न्यायमूर्ती एस के कौल यांनी नोएडाच्या रहिवाशांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले आहे की सततच्या आंदोलनांमुळे प्रवाशांना त्रास होत आहे.
तक्रारींचे निवारण हे न्यायालयीन स्वरूप, आंदोलन किंवा संसदीय वादविवादांद्वारे होऊ शकते. परंतु महामार्ग कसे अडवले जाऊ शकतात आणि हे कायमचे घडते? ते कुठे संपतय? असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने रस्ते वाहतुकीसाठी खुले करण्यासाठी सरकार काय करत आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
आम्ही कायदा केला आहे पण त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हे तुमचं काम आहे. न्यायालयाकडे त्याची अंमलबजावणी करण्याचे कोणतेही साधन नाही. त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. जर न्यायालयाने या प्रकरणावर काही निर्देश दिले, तर असे म्हटले जाईल की न्यायपालिका ही प्रशासकीय अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे.
यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांना बोलण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते परंतु त्यांनी सामील होण्यास नकार दिला.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more