एक लिटर इंधन ६० रुपयांत देण्याची योजना; केंद्र सरकार लागले कामाला, पारंपरिक इंधनाला शोधला पर्याय

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : एक लिटर इंधन ६० रुपयांत देण्याची योजना आखली असून केंद्र सरकार त्यासाठी कामाला लागले आहे. पारंपरिक इंधनाला पर्याय शोधला आहे. ऐन दिवाळीत मोदी सरकारनं इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीमध्ये कपात झाली. केंद्र सरकारनं पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क ५ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क १० रुपयांनी कमी केलं. त्यानंतर बऱ्याच राज्यांनी इंधनावरील मूल्यावर्धित करात कपात करत नागरिकांना दिलासा दिला. मात्र तरीही महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत पेट्रोलचा दर १०० रुपयांहून जास्त आहे. इंधनाचे दर कमी करून लोकांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारकडून एका खास योजनेवर काम सुरू आहे. Modi Government now Planning For Flex Fuel Of Rs 60 Per Liter

मोदी सरकारची योजना यशस्वी झाल्यास जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. सध्या एक लीटर पेट्रोलसाठी १०० रुपये मोजावे लागत आहेत. मात्र,६० रुपयांमध्ये एक लीटर इंधन भरता येईल. त्यामुळे लीटरमागे ४० रुपयांची बचत होईल. सरकारने फ्लेक्स इंधनावर काम सुरु केले आहे. त्यामुळे लवकरच ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो.



फ्लेक्स इंधन म्हणजे काय?

फ्लेक्स इंधन म्हणजे गॅसोलीन आणि मेथनॉल किंवा इथेनॉलच्या मिश्रणातून तयार करण्यात येणारं पर्यायी इंधन आहे. या इंधनासाठी आवश्यक असणारं इंजिन पेट्रोल इंजिनप्रमाणे असतं. मात्र त्यात काही अधिकचे घटक असतात. फ्लेक्स इंजिन एकापेक्षा अधिक इंधनावर चालू शकते. या इंजिनाच्या निर्मितीसाठी येणारा खर्च इलेक्ट्रिक वाहनांच्या इंजिनाच्या निर्मितीसाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी असतो.

मोदी सरकारकडून फ्लेक्स इंधनावर काम सुरू आहे. फ्लेक्स इंधन बाजारात आणल्यावर सरकारकडून ते अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी याबद्दलचा मसुदा तयार करण्याचं काम करत आहेत. फ्लेक्स इंधन अनिवार्य करण्याचा विचार करत असल्याचं गडकरींनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. फ्लेक्स इंधनासाठी सरकारानं हाती घेतलेली योजना पूर्ण झाल्यास सरकार वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना फ्लेक्स इंधन इंजिनाचा वापर करण्याच्या सूचना देऊ शकतं.

Modi Government now Planning For Flex Fuel Of Rs 60 Per Liter

महत्त्वाच्या बातम्या