ओबीसी आरक्षणातील दिरंगाई : मध्य प्रदेशालाही सुप्रीम कोर्टाचा झटका; 2 आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश!!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणात दिरंगाई केल्यामुळे महाराष्ट्र पाठोपाठ मध्य प्रदेश सरकारला देखील सुप्रीम कोर्टाने झटका दिला आहे. अन्य मागासवर्गीयांचा डेटा जमा करण्यासाठी आणखी थांबणे योग्य नाही. ट्रिपल टेस्ट आधीच पूर्ण केली पाहिजे होती. जास्त वेळ वाढवून देता येणार नाही. जेथे निवडणुका होणे अपेक्षित आहेत, तिथल्या निवडणुका 2 आठवड्यात जाहीर करा, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशच्या निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांना दिले आहेत. Madhya Pradesh also hit by Supreme Court; Order to declare elections in 2 weeks

मध्य प्रदेशात भाजपा सरकारने ओबीसींसाठी 35 % आरक्षण जाहीर केले होते. त्याला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर अंतरिम निकाल सुनावत सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. ओबीसींची जनगणना झालेली नसल्याने त्यांचा एम्पिरिकल डेटा तयार नाही हे कारण दाखवून निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत आधीच संपली आहे आणि ज्यांची संपते आहे, त्या सर्व ठिकाणी 2 आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

– ठाकरे – पवार सरकारची नामुष्की

महाराष्ट्राच्या ठाकरे – पवार सरकारने देखील गेल्या 2.5 वर्षात ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डेटा गोळा केला नाही. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणूक घेण्याची नामुष्की ठाकरे – पवार सरकारवर आली आहे.

मध्यप्रदेश याबाबतच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देते याकडे ठाकरे – पवार सरकार डोळे लावून बसले होते. आता मध्य प्रदेशात देखील सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिल्याने महाराष्ट्रातील ठाकरे – पवार सरकार वेगळ्या पद्धतीने अडचणीत आले आहे. आपला निर्णय निवडणुकीचा निर्णय पुढे ढकलण्यासाठी महाराष्ट्रातील ठाकरे – पवार सरकारला फट उरलेली नाही.

Madhya Pradesh also hit by Supreme Court; Order to declare elections in 2 weeks

महत्वाच्या बातम्या