Hjab Supreme Court : हिजाब वादाचे परीक्षांशी देणे घेणे नाही, उगाच सनसनाटी निर्माण करू नका!!; सरन्यायाधीश रामण्णांनी हिजाब समर्थक वकिलांना फटकारले


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील बंदीचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात पोचल्यानंतर त्याची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणाऱ्या वकिलांना सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी चांगलेच फटकारले. हिजाबच्या वादाचे परीक्षांची काही देणे घेणे नाही. उगाच सनसनाटी निर्माण करू नका, अशा शब्दात रामण्णा यांनी हिजाब समर्थकांचे वकील देवदत्त कामत यांना सुनावले. Hjab Supreme Court: Hijab controversy has nothing to do with exams, don’t create sensation !!; Chief Justice Ramanna slammed pro-hijab lawyers

हिजाबच्या वादावर लवकर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याची मागणी देवदत्त कामत यांनी केली होती. येत्या 28 मार्च पासून परीक्षा सुरू होत आहेत आणि शिक्षण संस्थांनी जर हिजाब बंदी कायम ठेवत विद्यार्थ्यांना अडवले तर त्यांचे वर्षभराचे नुकसान होईल, असा दावा देवदत्त कामत यांनी सुप्रीम कोर्टात केला. त्यावर टिप्पणी करताना सरन्यायाधीश रामण्णा म्हणाले, उगाच सनसनाटी निर्माण करू नका. हिजाबच्या वादाचे कोणत्याही परीक्षांशी काहीही देणे घेणे नाही. होळीच्या सुट्टीनंतर हिजाबच्या वादावर सुप्रीम कोर्टाला वाटेल तेव्हा सुनावणी घेण्यात येईल, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.



कर्नाटक हायकोर्टाने शाळांच्या आणि महाविद्यालयांच्या आवारामध्ये हिजाब बंदी लागू करण्याचा निर्णय उचलून धरला आहे. या निर्णया विरोधात काही मुस्लिम संघटना सुप्रीम कोर्टात गेल्या आहेत. देवदत्त कामत हे काही मुस्लीम संघटनांचे वकील आहेत. त्यांनी जेव्हा परीक्षांचे कारण पुढे करून हिजाब बंदीच्या वादावर लवकर निर्णय देण्याची सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली. त्यावेळी सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी त्यांना वर उल्लेख केल्याप्रमाणे त्यांना फटकारले.

Hjab Supreme Court : Hijab controversy has nothing to do with exams, don’t create sensation !!; Chief Justice Ramanna slammed pro-hijab lawyers

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय