केरळ सरकारने अल्पसंख्यांकामध्ये वर्गीकरण करून शैक्षणिक शिष्यवृत्तीमध्ये मुस्लिमांना ८० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारला दणका देत हा निर्णय रद्द केला आहे.Court slams Kerala government, classifies minorities, rescinds 80 per cent scholarship reservation for Muslims
विशेष प्रतिनिधी
तिरअनंतपूरम : केरळ सरकारने अल्पसंख्यांकामध्ये वर्गीकरण करून शैक्षणिक शिष्यवृत्तीमध्ये मुस्लिमांना ८० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारला दणका देत हा निर्णय रद्द केला आहे.
केरळमध्ये अल्पसंख्यांकांना योग्य सह साधन नावाने शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, सरकारने मुस्लिम तृष्टीकरणाच्या निर्णयासाठी अल्पसंख्यांकांमध्ये वर्गीकरण केले. त्यामध्ये मुस्लिमांना ८० टक्के आरक्षण आणि २० टक्के आरक्षण लॅटीन कॅथोलिक ख्रिश्चन आणि धर्मांतरींना देण्याचा निर्णय घषतला.
मुख्य न्यायाधिशा एस. मणिकुमार आणि न्यायमूर्ती शाजी पी चाली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला आहे. कायदेशिर दृष्टया हा निर्णय टिकणारा नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे
की राज्य सरकार अधिसूचित अल्पंसख्यांकांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही. सगळ्यांना समान रुपात लाभ दिला गेला पाहिजे. राज्य अल्पंसख्यांक आयोगाकडे नवीन जनगणनेचे आकडे उपलब्ध असायला हवेत. त्यानुसार शिष्यवृत्ती दिली गेली पाहिजे.
याबाबत जस्टिन पल्लीवतुक्कल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अल्पंसख्यांकामध्ये अशा प्रकारचा भेदभाव करणे अनुचित आणि घटनाबाह्य असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more