अदानी-हिंडेनबर्ग खटला : केंद्राची सूचना फेटाळली, न्यायालयच स्थापन करणार चौकशी समिती, वाचा महत्त्वाचे मुद्दे

By, Pravin Pawar - February 18, 2023 08:30:19

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर लावलेल्या आरोपांवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सीलबंद लिफाफ्यात केंद्राच्या सूचना स्वीकारण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सांगितले की, आम्हाला या प्रकरणात पूर्ण पारदर्शकता ठेवायची आहे.Adani-Hindenburg case: Center’s suggestion rejected, court to set up inquiry committee, read important points

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर अदानी-हिंडेनबर्ग खटल्याची सुनावणी झाली. यादरम्यान, गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी “संपूर्ण पारदर्शकता” राखण्याची वकिली करताना खंडपीठाने केंद्राची सूचना बंद लिफाफ्यात स्वीकारणार नसल्याचे सांगितले.

अदानी Vs हिंडेनबर्ग : अदानी समूहासाठी लढणार वॉचटेल लॉ फर्म, एलन मस्कविरोधात ट्विटरलाही केली होती मदत

खरे तर केंद्र सरकारच्या सूचना असलेला एक सीलबंद लिफाफा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाकडे सुपूर्द केला. परंतु खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही तुमच्याद्वारे सीलबंद कव्हर सूचना स्वीकारणार नाही, कारण आम्हाला संपूर्ण पारदर्शकता राखायची आहे.

या प्रकरणावरील शेवटची सुनावणी 10 फेब्रुवारी रोजी झाली होती, ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने अदानी समूहाच्या स्टॉकच्या बाबतीत भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित सर्वोपरी ठेवले होते. न्यायमूर्तींनी स्थापन केलेल्या समितीवर कोणालाही प्रश्न विचारण्याची परवानगी देऊ नये आणि पॅनेलच्या गुणवत्तेवर कोणालाही भाष्य करण्याची परवानगी देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितले.

यावेळी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, आम्हाला गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी संपूर्ण पारदर्शकता हवी आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना पूर्ण पारदर्शकता यावी यासाठी आम्ही आमच्या स्वत:ची एक समिती नेमणार आहोत.

सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने सांगितले की, न्यायाधीशांद्वारे एक समिती स्थापन केली जाईल आणि त्यात केंद्राचा कोणताही हस्तक्षेप नसेल. केंद्र किंवा याचिकाकर्त्यांच्या कोणत्याही सूचनेचा विचार केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यासोबतच सीलबंद पाकिटात दिलेल्या सूचना आम्हाला नको आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारने नेमलेली समिती आम्हाला नको आहे. गुंतवणूकदार आणि सामान्य जनता यांच्यात विश्वासाची भावना निर्माण झाली पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्व संबंधितांनी समितीला सहकार्य करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, एससीच्या विद्यमान न्यायाधीशांना समितीचा भाग बनवता येणार नाही.

खंडपीठाचे तीन न्यायाधीश समितीच्या स्थापनेवर चर्चा करतील आणि आदेश देतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने सर्व संबंधितांना समितीला सहकार्य करण्यास सांगितले आणि पक्षपातीपणाचा कोणताही आरोप नको असल्याचे सांगितले.

काय आहे प्रकरण?

हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात अदानी समूहाच्या सूचिबद्ध सात कंपन्या ओव्हरव्हॅल्यूड असल्याचा दावा केला होता. अहवालात असा दावाही करण्यात आला आहे की, अदानी समूह अनेक दशकांपासून स्टॉक मॅनिप्युलेशन आणि मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतला आहे. त्याच्या उत्तरात अदानी समूहाने हिंडेनबर्गवर कॉपी-पेस्ट केल्याचा आरोप केला. एकतर हिंडेनबर्गने योग्य संशोधन केले नाही किंवा जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी त्यांनी चुकीची तथ्ये मांडली होती, असे या गटाने म्हटले होते. 400 हून अधिक पानांच्या प्रतिसादात गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील या ग्रुपने सर्व आरोपांना दिशाभूल करणारे म्हटले आहे.