सगळं खापर केंद्रावर फोडणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारले, घरोघरी लसीकरणासाठी केंद्राची परवानगी हवीच कशाला? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला संतप्त सवाल|The High Court has slammed the state government for blowing everything up at the Center. Centre's permission for vaccination at home? High Court angry question to state government

सगळं खापर केंद्रावर फोडणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारले, घरोघरी लसीकरणासाठी केंद्राची परवानगी हवीच कशाला? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला संतप्त सवाल

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार प्रत्येक अपयशाचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याची सवय लागलेल्या महाविकास आघाडीला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता कशासाठी आहेThe High Court has slammed the state government for blowing everything up at the Center. Centre’s permission for vaccination at home? High Court angry question to state government

असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. सगळी कामे तुम्ही केंद्राच्या परवानगीने करता का?असा सवालही विचारला.घरोघरी लसीकरणासंदर्भात सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ही मोहीम केवळ अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींसाठीच राबवता येईल.

वकिलांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी का नाही?; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने परवानगी देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यावर तुम्हाला परवानगीची आवश्यकता का आहे? हा राज्य सरकारचा विषय आहे.

केंद्र सरकारकडून परवानगी घेतल्यानंतरच राज्य सरकार सर्व कामे करते का? केरळ, बिहार, झारखंड या राज्यांनी केंद्र सरकारची परवानगी घेतली होती का? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केली.

७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे, यासाठी वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली.

अंथरुणावर खिळलेल्या लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी त्यांच्या डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. या लसीचा रुग्णांवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही आणि झालाच, तर संबंधित डॉक्टर सर्व उपचारांची व्यवस्था करेल. त्याशिवाय कुटुंबातील व्यक्तींचीही सहमती लागेल, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

लस फुकट जाऊ नये, यासाठी संबंधित व्यक्तीच्या जवळपास अशा प्रकारचे दहा लाभार्थी असले पाहिजेत. कारण लसीची एक कुपी दहा जणांसाठी वापरता येते. हा प्रस्ताव राज्य सरकारने स्वीकारला तरच तो पुढे केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल, असे सरकारच्या कुटुंब कल्याण विभागाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी बुधवारी आहे.