कोरोनाच्या संकटात ठाकरे सरकारने साधली संधी, मुंबईतील पाचशे गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती बिल्डरांच्या घशात|Thackeray government's opportunity in the Corona crisis, five hundred housing societies in Mumbai will be given to builders

कोरोनाच्या संकटात ठाकरे सरकारने साधली संधी, मुंबईतील पाचशे गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती बिल्डरांच्या घशात

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: कोरोना महामारीच्य संकटात ठाकरे सरकारने संधी साधली आहे. मुंबईत ५०० गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा, सोसायटी सदस्यांनी निवडलेली व्यवस्थापन समिती याला बगल देत परस्परपणे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव बिल्डरांना मंजूर करून दिले.Thackeray government’s opportunity in the Corona crisis, five hundred housing societies in Mumbai will be given to builders

२ हजार कोटींचे हे गौडबंगाल असून त्याला तातडीने स्थगिती देण्यात यावी व या संपूर्ण प्रकाराची एसआयटी मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करणारे भाजप आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्याकडे केली आहे.

ठाकरे सरकारची जाहिराबाजी, कोरोनाच्या संकटात आर्थिक तंगी असतानाही प्रसिध्दीवर उधळले १५५ कोटी रुपये

आशिष शेलार यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, करोना साथीच्या काळात गृहनिर्माण सोसायटीच्या निवडणुका न झाल्याचा फायदा घेत मुंबईतील विविध निबंधकांच्या निदेर्शानुसार मुंबईतील ५०० हून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था प्रशासकांनी ताब्यात घेतल्या आहेत.

ज्या सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचा कालावधी गेल्या दोन वर्षांत संपत होता त्यांना कोविड महामारी मुळे निवडणुका वेळीच घेता आल्या नाहीत. त्यामुळे यातील बहुतांश सोसायट्यांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. यातील बºयाच प्रशासकांनी बिल्डर्सशी संगनमत करून सोसायटी व्यवस्थापन समितीच्या अनुपस्थितीत आणि नियमांचे उल्लंघन करून परस्परपणे सोसायटीच्या पुनर्विकासाचे निर्णय घेतले आहेत.

असे सुमारे २ हजार कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचे निर्णय घेण्यात आल्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच रहिवाशांमधून प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत असून फसवणूक झाल्याची भीती त्यांना वाटत आहे.

लोकशाही पद्धती, प्रस्तावित नियम डावलून प्रशासकांनी बिल्डरांशी संगनमत करून केलेले हे सगळे निर्णय भ्रष्टाचाराची शंका यावी असे असून जनहिताच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे सोसायटीच्या प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा किंवा सोसायटी सदस्यांनी निवडलेली व्यवस्थापन समिती शिवाय घेतलेले सर्व पुनर्विकासाचे प्रस्ताव तातडीने स्थगित करण्यात यावेत व लोकशाही पद्धतीने प्रचलित नियमाप्रमाणे निवडलेल्या सदस्यांकडून नव्याने मान्यता घ्याव्यात.

प्रशासकांनी ज्या ५०० इमारतींच्या पुनर्विकासाचे जे निर्णय घेण्यात आले आहेत त्याची एसआयटी नियुक्त करून चौकशी करण्यात यावी. ज्या प्रशासकांनी कायद्यांचा भंग करून बिल्डरांशी संगनमत करून निर्णय घेतले त्या प्रशासकांवर एफआयआर दाखल करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशा मागण्या आशिष शेलार यांनी केल्या आहेत.