Suvendu Adhikari : सुवेंदू म्हणाले- अवैध बांगलादेशींना थेट BSF कडे सोपवणार; न्यायालयात हजर केले जाणार नाही; अवैध स्थलांतरितांना CAA अंतर्गत नागरिकत्वाचा हक्क नाही

By, Pravin Wankhade - May 23, 2026 01:00:47

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : Suvendu Adhikari पश्चिम बंगाल सरकार अवैध बांगलादेशी स्थलांतरितांना न्यायालयाऐवजी थेट सीमा सुरक्षा दलाकडे (BSF) सोपवेल. ही माहिती पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी गुरुवारी दिली. नवीन नियम 20 मे पासून लागू झाला आहे.Suvendu Adhikari

सुवेंदू यांनी सांगितले की, या संदर्भात पोलिस आयुक्त आणि रेल्वे सुरक्षा दलाला (RPF) निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. नवीन नियमानुसार, जे लोक अवैध स्थलांतरित आढळतील आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत (CAA) नागरिकत्व मिळण्यास पात्र नसतील.Suvendu Adhikari

डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्रात भारत – सायप्रस मैत्री अधिक मजबूत; महाराष्ट्र $660 अब्ज अर्थव्यवस्थेचे राज्य!!

CAA काय आहे, त्याच्या 3 महत्त्वाच्या गोष्टी…

CAA ला हिंदीमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणतात. यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या गैर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

1. कोणाला मिळेल नागरिकत्व: 31 डिसेंबर 2024 पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधून धार्मिक छळाला बळी पडून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. या तीन देशांतील लोकच नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील.

2. भारतीय नागरिकांवर काय परिणाम होईल: भारतीय नागरिकांशी CAA चा कोणताही संबंध नाही. संविधानानुसार भारतीयांना नागरिकत्वाचा अधिकार आहे. CAA किंवा कोणताही कायदा तो हिरावून घेऊ शकत नाही.

3. अर्ज कसा करता येईल: अर्ज ऑनलाइन करावा लागेल. अर्जदाराला ते भारतात कधी आले हे सांगावे लागेल. पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासाची कागदपत्रे नसतानाही अर्ज करता येईल. या अंतर्गत भारतात राहण्याचा कालावधी 5 वर्षांपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे. इतर परदेशी (मुस्लिम) लोकांसाठी हा कालावधी 11 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

बंगालमध्ये CAA ची प्रक्रिया सुरू

मुख्यमंत्री सुवेंदू यांनी बुधवारी सांगितले होते की, ‘आज आम्ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. सीएए अंतर्गत येणाऱ्या 7 समुदायांना आणि 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात आलेल्या लोकांना नागरिकत्व कायद्याचा लाभ मिळेल. पोलिस त्यांना ताब्यात घेऊ शकणार नाहीत.
जे लोक सीएएच्या कक्षेत येत नाहीत, ते अवैध घुसखोर आहेत. राज्य पोलिस त्यांना अटक करून बीएसएफकडे सोपवतील. यासोबतच त्यांनी भारत-बांगलादेश सीमेवरील 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफला सुपूर्द केली. यावर कुंपण घालण्यात येईल आणि सुरक्षा रचना तयार केली जाईल.
कोलकाता येथे बीएसएफला जमीन देण्यासाठी झालेल्या बैठकीत म्हटले – ही फक्त सुरुवात आहे. जमीन सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया 2 आठवड्यांत पूर्ण होईल. पुढे जिथेही सीमा सुरक्षेसाठी जमिनीची गरज असेल, तिथे राज्य सरकार ती बीएसएफला उपलब्ध करून देईल.
600 किलोमीटर सीमा अजूनही कुंपणाशिवाय

अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्याच्या २२०० किलोमीटर लांबीच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेपैकी सुमारे १६०० किलोमीटर भागावर कुंपण घालण्यात आले आहे, तर सुमारे ६०० किलोमीटर सीमा अजूनही कुंपणाशिवाय आहे.

भारत-बांगलादेश सीमा ४,०९७ किलोमीटर लांब

भारत बांगलादेशसोबत ४,०९७ किलोमीटर लांबीची सीमा सामायिक करतो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मते, सुमारे ३,२४० किलोमीटर सीमेवर कुंपण घालण्यात आले आहे आणि सुमारे ८५० किलोमीटर, ज्यात १७५ किलोमीटरचा दुर्गम भूभाग देखील समाविष्ट आहे, यावर कुंपण घालणे बाकी आहे.

सीएम अधिकाऱ्याने दावा केला की, प्रस्तावित १२७ किलोमीटरच्या भागापैकी फक्त सुमारे ८ किलोमीटर भागालाच ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात कुंपण घालण्यात आले होते.

पश्चिम बंगालची बांगलादेशसोबत सुमारे 2,216 किलोमीटर लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. ही भारत-बांगलादेशची सर्वात लांब राज्य सीमा आहे.