Supreme Court Directives on Free Sanitary Napkins and Toilets for Girls in Schools सॅनिटरी नॅपकिन, शौचालये कमी असल्यामुळे मुलींचे शिक्षण थांबू नये; सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- केंद्र सरकारने दर तीन महिन्यांनी अहवाल द्यावा, आम्ही लक्ष ठेवू

Supreme Court : सॅनिटरी नॅपकिन, शौचालये कमी असल्यामुळे मुलींचे शिक्षण थांबू नये; सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- केंद्र सरकारने दर तीन महिन्यांनी अहवाल द्यावा, आम्ही लक्ष ठेवू

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नसल्यामुळे त्यांचे शिक्षण थांबू नये. न्यायालयाने केंद्र सरकारला 30 जानेवारीच्या न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे लागू करण्यास सांगितले.Supreme Court

या निर्णयात न्यायालयाने शाळांमध्ये मुलींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने म्हटले की, ते या प्रकरणाच्या प्रगतीवर दर तीन महिन्यांनी लक्ष ठेवेल. केंद्राला दर तीन महिन्यांनी प्रगती अहवाल सादर करावा लागेल.Supreme Court

महाराष्ट्र शासन आणि ॲग्रेको इंडिया कंपनीचा सामंजस्य करार; ४०० कोटींची गुंतवणूक, १००० रोजगार निर्मिती!!

हे देशातील महिला आणि मुलींच्या हिताचे आहे

न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्राच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे यांना सांगितले की, या निर्णयाचा चांगला उपयोग करा.

केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, 30 जानेवारीच्या निर्णयानंतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या दिशेने प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, या निर्णयाचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करावी.

केंद्राने पुढेही राज्यांना मार्गदर्शन करावे

खंडपीठाने विचारले की, सर्व राज्यांकडून नियमित डेटा गोळा केला जात आहे का. केंद्राने सांगितले की, मागील सुमारे अडीच महिन्यांचा डेटा गोळा करण्यात आला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, केंद्राने पुढेही राज्यांना मार्गदर्शन करावे आणि वेळोवेळी अनुपालनाची माहिती गोळा करावी.

याच दरम्यान, एका वकिलाने अंतरिम अर्जाचा उल्लेख करत सांगितले की, निर्णयात वापरलेला “ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल” सॅनिटरी नॅपकिन हा शब्द पर्यावरणासाठी हानिकारक असू शकतो. न्यायालयाने वकिलाला हा मुद्दा केंद्र सरकारच्या वकिलासमोर मांडण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबर रोजी होईल.

15 ऑगस्टपर्यंत सर्व राज्यांनी अहवाल सादर करावेत

न्यायालयाने सर्व राज्यांना 15 ऑगस्टपर्यंत आपला स्थिती अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याचे निर्देश दिले. कोणत्याही राज्याकडून अहवाल सादर करण्यात हलगर्जीपणा होता कामा नये. पुढील सर्व अनुपालन अहवाल दाखल करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाला नोडल मंत्रालय बनवण्यात आले आहे.