संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस; महुआ मोईत्रांबाबत नैतिक समितीचा अहवाल लोकसभेत मांडणार|Second Day of Winter Session of Parliament; Ethics committee report on Mahua Moitra will be tabled in Lok Sabha

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस; महुआ मोईत्रांबाबत नैतिक समितीचा अहवाल लोकसभेत मांडणार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा मंगळवारी (5 डिसेंबर) दुसरा दिवस आहे. महुआ मोइत्रांवरील नैतिक समितीचा अहवाल दुसऱ्या दिवशी सादर केला जाईल. सोमवारी या मुद्द्यावरून बराच गदारोळ झाला, मात्र कोणतीही चर्चा होऊ शकली नाही. तथापि, केंद्रीय विद्यापीठे आणि अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयके निश्चितपणे मांडण्यात आली.Second Day of Winter Session of Parliament; Ethics committee report on Mahua Moitra will be tabled in Lok Sabha

दुसरीकडे, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात I.N.D.I.A. आघाडीतील पक्षांचे नेते सकाळी 10 वाजता बैठक घेणार आहेत.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी 28 नोव्हेंबरला होणार सर्वपक्षीय बैठक, पंतप्रधान मोदीही सहभागी होण्याची शक्यता

संसदेचे हे अधिवेशन 22 डिसेंबरपर्यंत चालणार असून, त्यात 15 बैठकांमध्ये सुमारे 21 विधेयके मांडली जाणार आहेत. 17 व्या लोकसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे.

काँग्रेसचे आवाहन – महुआंना उत्तर देण्याची संधी मिळावी

संसदेच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज संपल्यानंतर काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, महुआ मोईत्रा यांना त्रास देण्याचा आणि त्यांना लक्ष्य करण्याचा राजकीय कट रचला गेला आहे. आमचा विरोध असेल. सरकार त्यांना निलंबित किंवा निष्कासित करेल. आम्हाला आचार समितीच्या अहवालावर चर्चा हवी आहे. महुआ मोइत्रांना त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांना उत्तर देण्याची संधी मिळावी अशी आमची इच्छा आहे.

4 डिसेंबरला लोकसभा-राज्यसभेत काय झाले?

लोकसभेत 2 विधेयके सादर

लोकसभेचे कामकाज पहिल्या दिवशी सुरू होताच मोदी-मोदीच्या घोषणा देण्यात आल्या. केंद्रीय विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक २०२३ लोकसभेत सादर करण्यात आले. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी हे विधेयक मांडले. लोकसभेत अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयक 2023 सादर करण्यात आले. अर्जुन राम मेघवाल यांनी या विधेयकावर चर्चा सुरू केली. हे विधेयकही मंजूर झाले. ते राज्यसभेत यापूर्वीच मंजूर झाले आहे.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात काय होणार? लोकसभा-राज्यसभा सचिवालयाने प्रसिद्ध केले बुलेटिन

राज्यसभेतून विधेयक मंजूर झाले

पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि ते मंजूरही झाले. राघव चढ्ढा यांचे राज्यसभेतील निलंबनही मागे घेण्यात आले. 115 दिवसांनी त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे.
केंद्राने राज्यसभेत सांगितले की 2015 पासून PMY-U अंतर्गत 1.18 कोटी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.