सुप्रीम कोर्टात याचिका- NOTA ला जास्त मते पडल्यास निवडणूक रद्द करावी; निवडणूक आयोगाला नोटीस

By, Pravin Wankhade - April 27, 2024 04:00:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : NOTA शी संबंधित एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. शिव खेडा यांनी ही याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये आयोगाला निर्देश मागितले होते की जर NOTA (नॉन ऑफ द अबोव्ह) ला कोणत्याही उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली, तर त्या जागेवर झालेली निवडणूक रद्द करण्यात यावी, त्यासोबत नवीन नवीन उमेदवार द्यावा. तसेच नव्याने निवडणुका झाल्या पाहिजे.Petition in Supreme Court- Election should be annulled if NOTA gets more votes; Notice to Election Commission

NOTA पेक्षा कमी मते मिळणाऱ्या उमेदवारांना 5 वर्षांसाठी सर्व निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी, असा नियम बनवण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, NOTA कडे काल्पनिक उमेदवार म्हणून पाहिले पाहिजे.

बाबा रामदेव यांची सुप्रीम कोर्टात याचिका; बिहार-छत्तीसगडमध्ये नोंदवलेल्या FIRवर कारवाई करू नये

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी शिव खेडा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.

लोकसभा निवडणूक 2024 साठी मतदानाच्या दोन टप्प्यांनंतर याचिका दाखल केली

सुरतमध्ये 22 एप्रिल रोजी भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल यांच्या बिनविरोध विजयाच्या संदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वास्तविक येथून काँग्रेसचे उमेदवार नीलेश कुंभानी यांचा अर्ज रद्द करण्यात आला. त्यांच्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये साक्षीदारांची नावे आणि स्वाक्षऱ्यांमध्ये चूक होती. या जागेसाठी भाजप आणि काँग्रेससह 10 उमेदवार रिंगणात होते.

21 एप्रिल रोजी 7 अपक्ष उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले. फक्त BSP उमेदवार प्यारे लाल भारती उरले होते, त्यांनी सोमवारी 22 एप्रिल रोजी उमेदवारी मागे घेतली. अशा प्रकारे मुकेश दलाल यांची बिनविरोध निवड झाली.

नन ऑफ द अबव्ह (NOTA) म्हणजे काय?

वरीलपैकी काहीही नाही (NOTA) हा मतदानाचा पर्याय आहे जो मतदान प्रणालीमधील सर्व उमेदवारांसाठी असहमत दर्शवण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया निर्णयामध्ये 2013 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ते भारतातील ईव्हीएममध्ये जोडले गेले. तथापि, भारतात, NOTA नाकारण्याच्या अधिकारासाठी दिलेले नाही.

सध्याच्या कायद्यानुसार NOTA ला जास्त मते मिळाल्यास त्याचे कोणतेही कायदेशीर परिणाम होत नाहीत. अशा स्थितीत पुढील उमेदवार विजयी घोषित केला जाईल.