Gujarat : गुजरात विधानसभा निवडणुका 2027 मध्ये होणार; 2029 मध्ये ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची अंमलबजावणी झाल्यास 2034 पुन्हा निवडणुका

By, Pravin Wankhade - May 22, 2026 04:00:10

0

वृत्तसंस्था

अहमदाबाद : Gujarat वन नेशन, वन इलेक्शन प्रकरणी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने (JPC) विविध राज्यांमध्ये जाऊन राजकीय पक्ष आणि अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे. तीन दिवस JPC चे सदस्य गुजरातच्या दौऱ्यावर आले होते.Gujarat

आज म्हणजेच तिसऱ्या आणि अंतिम दिवशी अधिकारी, विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधी, राजकीय पक्ष, माध्यमे आणि संस्थांशी चर्चा करण्यात आली. चर्चेदरम्यान काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीने आपल्या विरोधाचे मुद्दे मांडले, तर शिक्षण, उद्योग आणि माध्यम क्षेत्राशी संबंधित लोकांनीही वेगवेगळी मते मांडली.Gujarat

वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचे (JPC) अध्यक्ष म्हणून कायदेतज्ज्ञ पी.पी. चौधरी आहेत. त्याशिवाय लोकसभेचे 27 आणि राज्यसभेचे 12 खासदार असे एकूण 39 सदस्य आहेत. माहितीनुसार, कायदेतज्ज्ञ पी.पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत JPC मध्ये एकूण 39 लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार समाविष्ट आहेत.Gujarat

डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्रात भारत – सायप्रस मैत्री अधिक मजबूत; महाराष्ट्र $660 अब्ज अर्थव्यवस्थेचे राज्य!!

‘वन नेशन-वन इलेक्शन’मुळे देशाला ₹7 लाख कोटींचे नुकसान वाचू शकते: जेपीसी अध्यक्ष

जेपीसीचे अध्यक्ष पी.पी. चौधरी यांनी सांगितले की, वेगवेगळ्या निवडणुका घेतल्यामुळे देशाला अंदाजे ₹7 लाख कोटींचे नुकसान होत असल्याचे अहवालात समोर आले आहे. ते म्हणाले की, देशभरातील लोकांमध्ये एकत्र निवडणुका घेण्याबाबत सकारात्मक सूर दिसून येत आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालानंतर वर्ष 2024 मध्ये विधेयक सादर करण्यात आले होते आणि आता सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांची मते घेतली जात आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, समितीमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे खासदार समाविष्ट आहेत आणि सर्व सदस्य देशहिताला प्राधान्य देऊन काम करत आहेत. यासोबतच शिक्षण क्षेत्राला वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे सर्वाधिक फटका बसत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

गुजरात विधानसभा निवडणूक 2027मध्ये, 2029 मध्ये कायदा लागू झाल्यास 2034 मध्ये निवडणुका होतील

JPC अध्यक्ष पी.पी. चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, गुजरातमध्ये 2027 मध्ये विधानसभा निवडणुका होतील आणि त्यांचा कार्यकाळ 2032 पर्यंत राहील. जर ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ संबंधित सुधारणा 2029 मध्ये लागू झाली, तर गुजरातमध्ये पुढील विधानसभा निवडणूक 2034 मध्ये होऊ शकते. 2029 पासून सर्व निवडणुका हळूहळू विलीन होण्यास सुरुवात होतील आणि 2034 मध्ये सर्व निवडणुका एकाच वेळी होतील. ज्याचे 1 वर्षच बाकी राहिले आहे, त्याबद्दल वेगवेगळ्या पक्षांची मते आली आहेत. त्याबद्दल समित्या विचार करत आहेत आणि आम्ही त्याचा अहवाल देऊ. नंतर संसद ते मंजूर करते की नाही, हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. 2029 पूर्वी ज्या काही निवडणुका होतील, त्या 5 वर्षांसाठी असतील. 2029 मध्ये लागू होईल. जर 2029 मध्ये 30 मे रोजी लागू झाला, तर 30 मे नंतरच्या सर्व निवडणुकांना हा कायदा लागू होईल.

काँग्रेस नेते तुषार चौधरी यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडून विरोध नोंदवण्यात आला आहे, परंतु त्यांना समजावण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न केले गेले नाहीत. फक्त एवढेच सांगण्यात आले की त्यांच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल.

आम आदमी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष इसुदान गढवी यांनी सांगितले की, पक्षाने लेखी स्वरूपात मुद्दे मांडले होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर संपूर्ण देशात एकाच वेळी निवडणुका झाल्या, तर सत्ताधारी पक्षाला पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवण्यासाठी अधिक मोकळीक मिळू शकते. या मुद्द्यावर भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी आक्षेप घेत प्रश्न विचारला की, त्यांच्या सरकारने कधी पेट्रोलचे दर वाढवले होते. याला उत्तर देताना, ‘आप’ने निवडणुकीनंतर झालेल्या दरवाढीची उदाहरणे सादर केल्याचे सांगितले.

शिक्षण क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणामाची चिंता

चर्चेदरम्यान, गुजरात विद्यापीठाच्या कुलगुरूंसह शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी सांगितले की, निवडणुकांमुळे परीक्षा आणि शैक्षणिक कामकाज प्रभावित होते. निरजा गुप्ता यांनी अशी मागणी केली की, शैक्षणिक सेवेला आपत्कालीन सेवा म्हणून घोषित करण्याची गरज आहे, कारण आचारसंहितेच्या काळात निर्णय थांबतात आणि शिक्षक निवडणूक कर्तव्यावर असल्याने मतदान आणि शैक्षणिक प्रक्रिया दोन्ही प्रभावित होतात.

उद्योग आणि कामगार वर्गावरही चर्चा

क्रेडाई (CREDAI) सह उद्योग प्रतिनिधींनी सांगितले की, जर निवडणुका एकाच वेळी झाल्या तर कामगार एकाच वेळी मतदान करण्यासाठी जातील, ज्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे, काहींनी मत व्यक्त केले की, वारंवार निवडणुका झाल्याने अर्थव्यवस्थेला गती मिळते आणि माध्यमांनाही उत्पन्नाचे स्रोत मिळतात.