वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेण्यापासून ते वाहन चालवण्याचा परवाना, मतदार यादी तयार करणे, आधार कार्ड बनवणे, विवाह नोंदणी, सरकारी नोकरीत नियुक्ती आदी सर्व कामे जन्माच्या दाखल्याद्वारेच करता येणार आहेत. या सर्व कामांसाठी जन्माचा दाखला हे एकच कागदपत्र म्हणून काम करेल. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेला जन्म आणि मृत्यू (सुधारणा) कायदा २०२३ पुढील महिन्यात १ ऑक्टोबरपासून देशभरात लागू होणार आहे.New rules for birth and death registration in the country from October 1; Aadhaar-passport, voter card will be generated only with birth certificate
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या १३ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, नवीन प्रणाली नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्यास मदत करेल. यामुळे लोकांना सार्वजनिक सेवा, सामाजिक लाभ आणि डिजिटल नोंदणीचे फायदे मिळतील याची खात्री होईल. हा कायदा भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलला नोंदणीकृत जन्म व मृत्यूचा राष्ट्रीय डेटाबेस राखण्यासाठी अधिकार देतो.
हे बदलही होतील
जन्माच्या बाबतीत पालक आणि माहिती देणाऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक द्यावा लागेल. जन्माची माहिती देणाऱ्यांना आधार क्रमांक द्यावा लागेल. तुरुंगात जन्म झाल्यास अधीक्षकाला तो द्यावा लागेल. हॉटेल किंवा लॉजमध्ये जन्म झाल्यास व्यवस्थापकाला तो द्यावा लागेल.
राज्यांच्या मुख्य निबंधकांना नोंदणीकृत जन्म व मृत्यूचा डेटा राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये सामायिक करणे बंधनकारक असेल. नवीन कायद्यानुसार निबंधक किंवा जिल्हा निबंधक यांच्या कोणत्याही कारवाई किंवा आदेशाविरुद्ध कोणतीही व्यक्ती अनुक्रमे जिल्हा निबंधक किंवा मुख्य निबंधकांकडे दाद मागू शकते.
असे अपील किंवा कारवाई किंवा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत करण्यात यावे. जिल्हा निबंधक किंवा मुख्य निबंधक यांना अपील केल्यापासून ९० दिवसांच्या आत आपला निर्णय द्यावा लागतो.
नवीन कायद्यात दत्तक, अनाथांची नोंदणीही अनिवार्य
नवीन कायद्यामध्ये दत्तक घेतलेली, अनाथ मुले, सरोगेट मुले आणि एकल पालक असलेली किंवा अविवाहित मातांच्या मुलांची जन्म नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. डेटाबेस पूर्णपणे सुरक्षित ठेवला जाईल.
या कामांसाठी एकच दस्तऐवज असेल जन्म दाखला
डेटा शेअर करणे सर्व राज्यांना बंधनकारक
बाळाचा जन्म झालेल्या रुग्णालयाच्या प्रभारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जन्म अहवाल सादर करावा लागेल. केंद्राच्या नागरी नोंदणी प्रणाली (सीआरएस) पोर्टलवर जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करणे आणि भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलसोबत डेटा शेअर करणे राज्यांना बंधनकारक असेल.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more