वृत्तसंस्था
बंगळुरू/नागपूर : Mohan Bhagwat आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी संघाच्या नोंदणीची मागणी फेटाळून लावत म्हटले की, संघटना ना गुप्त आहे ना जनतेच्या नजरेपासून दूर काम करते.Mohan Bhagwat
केरळमधील त्रिशूर येथे संघाच्या शताब्दी वर्ष कार्यक्रमादरम्यान भागवत म्हणाले- अशा अनेक गोष्टी सुरू आहेत ज्यांची नोंदणी नाही. संघटनेकडे लपवण्यासाठी काहीही नाही. आम्ही खुल्या मैदानांवर काम करतो. लोकांना बोलावतो आणि त्यांना सांगतो की आम्ही काय करतो.Mohan Bhagwat
संघाच्या नोंदणीच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, जे लोक सरकारकडून निधी मागतात, त्यांना नोंदणीची आवश्यकता असते. ती असायलाच पाहिजे. पण सरकारला माहीत आहे की संघाचे अस्तित्व आहे.Mohan Bhagwat
खरं तर, कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खरगे यांनी आरएसएसच्या १०० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त मोहन भागवत यांना पत्र लिहिले होते. खरगे यांनी विचारले होते- १०० वर्षांचा हिशोब सांगा. कायदेशीर दर्जा, निधी आणि खर्चाचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करा.
भागवत यांनी आणखी काय म्हटले, 5 मुद्दे…
सरकारने आमच्यावर दोनदा बंदी घातली. एक बंदी न्यायालयाच्या आदेशाने होती. दुसरी सत्याग्रहानंतर हटवण्यात आली. याचा अर्थ सरकारला RSS चे अस्तित्व माहीत होते.
संस्थेने 1950 मध्ये सरकारला आपले लेखी संविधान सादर केले होते आणि कोणत्याही अधिकाऱ्याने कधीही मान्यता मिळण्यापूर्वी नोंदणी करण्यावर भर दिला नाही.
100 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. कोणीही आम्हाला असे सांगितले नाही की तुम्हाला नोंदणी करावीच लागेल. हिंदू धर्म नोंदणीकृत नाही. अनेक गोष्टी नोंदणीकृत नाहीत.
आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक भागात राहतात. लोक त्यांना रोज पाहतात. आमची पोहोच खूप व्यापक आहे. जर आम्ही काही लपवून ठेवले असते, तर यापैकी काहीही शक्य झाले नसते.
ते कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने संघाच्या कामात अडथळा आणू इच्छितात आणि लोकांच्या मनात शंका निर्माण करू इच्छितात. पण आता असे करणे शक्य नाही कारण लोक आम्हाला ओळखतात.
खरगे यांनी विचारले होते- RSS ने 100 वर्षांचा हिशोब सांगावा
कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खरगे यांनी सोमवारी RSS ला 100 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल अभिनंदन करताना, मोहन भागवत यांना पत्र लिहून संघाच्या कायदेशीर स्थितीबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे. खरगे यांनी RSS ला आपले रजिस्ट्रेशन (नोंदणी) करण्यास सांगितले. आपली कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करावी आणि निधी, उत्पन्न, खर्च आणि मालमत्तेच्या स्रोतांची माहिती सार्वजनिक करावी.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की संस्थेने पारदर्शकता आणि संवैधानिक जबाबदारी राखली पाहिजे. 13 जून रोजी लिहिलेल्या पत्रात प्रियांक यांनी प्रश्न विचारला की, जेव्हा नागरिक, कामगार संघटना, स्वयंसेवी संस्था (NGO), ट्रस्ट, मंदिरे आणि कंपन्यांकडून कायद्याचे पालन करणे, नोंदणी करणे आणि माहिती देण्याची अपेक्षा केली जाते, तेव्हा RSS ला यातून सूट का मिळावी?
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App