Modi Government : वक्फ कायद्यात मोठी दुरुस्ती करण्याच्या तयारीत मोदी सरकार, उद्या संसदेत मांडले जाऊ शकते विधेयक

By, Pravin Pawar - August 4, 2024 11:00:35

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मोदी सरकार ( Modi Government )वक्फ कायद्यात मोठी सुधारणा करणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने वक्फ कायद्यात सुमारे 40 सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार कोणत्याही मालमत्तेला ‘वक्फ मालमत्ता’ बनवण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवू इच्छित आहे.

40 प्रस्तावित सुधारणांनुसार वक्फ बोर्डांद्वारे मालमत्तेवर केलेल्या दाव्यांची अनिवार्य पडताळणी केली जाईल. वक्फ बोर्डाच्या वादग्रस्त मालमत्तेसाठीही सक्तीची पडताळणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.

Sharad Pawar : “वर्षा”वरची अदानींची अंदर की बात एका ओळीची; प्रत्यक्षात पवारांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट साखर कारखानदारांसाठी!!

सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, सरकार 5 ऑगस्ट रोजी वक्फ कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करू शकते. मोदी सरकारमध्ये ५ ऑगस्ट या तारखेला विशेष महत्त्व आहे. कारण 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते. त्यानंतर 5 ऑगस्ट 2020 रोजी अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीचे भूमिपूजन पीएम मोदींच्या हस्ते झाले.

वक्फ बोर्डाकडे 8.7 लाख मालमत्ता

सरकारी सूत्रांनुसार, वक्फ बोर्डाकडे सुमारे 8.7 लाख मालमत्ता आहेत, म्हणजेच वक्फ बोर्डाची मालमत्ता सुमारे 9.4 लाख एकर आहे. 2013 मध्ये, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने मूलभूत वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डांना अधिक अधिकार दिले होते.

यापूर्वीही केंद्र सरकारने दखल घेतली होती

यापूर्वी, केंद्र सरकारने राज्यातील वक्फ बोर्डांना कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगण्यासाठी दिलेल्या व्यापक अधिकारांची दखल घेतली होती आणि बहुतेक राज्यांमध्ये अशा मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यास होणारा विलंब याची दखल घेतली होती. मालमत्तेचा गैरवापर टाळण्यासाठी वक्फ मालमत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेण्याची शक्यताही सरकारने विचारात घेतली होती. वक्फ बोर्डाच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध केवळ न्यायालयात अपील करता येते, परंतु अशा अपीलांवर निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही. न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो. जनहित याचिका वगळता उच्च न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद नाही.

वक्फ म्हणजे काय?

वक्फ हा अरबी शब्द वकुफापासून आला आहे, ज्याचा अर्थ कायमस्वरूपी निवासस्थान आहे. वक्फ म्हणजे ट्रस्टची मालमत्ता सार्वजनिक कल्याणासाठी समर्पित करणे. इस्लाममध्ये ही एक प्रकारची सेवाभावी व्यवस्था आहे. वक्फ म्हणजे इस्लाम धर्माच्या अनुयायांनी दान केलेली मालमत्ता. हे जंगम आणि अचल दोन्ही असू शकते. ही संपत्ती वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत येते.

कोण दान करू शकतो?

कोणतीही प्रौढ मुस्लिम व्यक्ती त्याच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेला वक्फ म्हणून नाव देऊ शकते. तथापि, वक्फ ही ऐच्छिक कृती आहे, ज्यासाठी कोणतीही सक्ती नाही. इस्लाममध्ये दानासाठी आणखी एक संज्ञा जकात आहे. श्रीमंत मुस्लिमांसाठी हे अनिवार्य आहे. वर्षभरातील उत्पन्नातून मिळणाऱ्या बचतीपैकी 2.5 टक्के रक्कम गरजूंना दिली जाते, त्याला जकात म्हणतात.

वक्फ कायदा काय आहे

1954 मध्ये नेहरू सरकारच्या काळात वक्फ कायदा करण्यात आला, त्यानंतर त्याचे केंद्रीकरण करण्यात आले. वक्फ कायदा 1954 या मालमत्तेच्या देखभालीशी संबंधित आहे. तेव्हापासून त्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या.