विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण दिले नाही, तर मराठा समाजासह सगळ्या समाजाला एकत्र करून 288 जागा लढवण्याची घोषणा करणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्याकडे आत्तापर्यंत 63 इच्छुकांनी संपर्क साधला. ही माहिती खुद्द मनोज जरांगे यांनी सरकारी शिष्टमंडळासमोर सांगितली. manoj jarange with As of now only 63 candidates
ठरल्याप्रमाणे मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण द्या. सग्यासोयऱ्यांची अंमलबजावणी करा, नाहीतर तुमचे सगळे पडतील. मी मराठा समाजाचे ऐकीन. माझ्याकडे 63 जण उमेदवारीसाठी येऊन गेलेत, असे मनोज जरांगे सांगितले. बाकी ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण नको म्हणणाऱ्याला ढुंगणावर लाथ मारून हकलून द्या, अशी भाषा देखील जरांगे यांनी वापरली.
– मनोज जरांगे म्हणाले :
सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर माझी पीएचडी झाली आहे. त्यामुळे तुम्ही कोणताही वकील माझ्यासमोर बसवा आम्हाला कसं आरक्षण मिळत नाही ते सांगा. कुणबी ही मराठ्यांची उपजात आहे. त्यामुळे आम्हाला आऱक्षण दिलंच पाहिजे. नाही तर कुणबी मराठ्यांची उपजात नसल्याचं सिद्ध करा. मग मंडल आयोगही चॅलेंज होईल असं सांगतानाच ज्यांना मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देता येत नाही असं वाटतंय, त्यांच्या ढुंगणावर लाथ मारून त्यांना हाकला.
– कुणबी ओबीसींमध्ये घेतला जातो मग मराठा ओबीसीत का घेतला जात नाही? मिळालेल्या कुणबी नोंदीच्या आधारे मागेल त्या मराठ्याला कुणबी प्रमाणपत्र द्या. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. कुणबी ही मराठ्यांची उपजात आहे. कोणताही वकील बसवा, जर मराठ्यांची उपजात कुणबी नाही तर मग सगळे ओबीसीतून बाहेर काढा अन्यथा मंडल कमिशन चॅलेंज होऊ शकते.
– त्यांनी नाही दिले…
प्रत्येक पक्ष म्हणतो ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही, अशी माहिती आमदार राजेंद्र राऊत यांनी यावेळी दिली. त्यावर, त्यांच्या ढुंगणावर लाथ मारून काढून द्या. त्यांनी दिलं नाही म्हणून आम्ही तुम्हाला मागतोय. तुम्ही द्या, असं जरांगे म्हणाले.
मग आम्हाला राग येणार नाही का?
जे निव्वळ मराठा आहेत त्यांना ओबीसीत घेताना सरकारला अडचण होत आहे, असं बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी जरांगे यांना सांगितलं. त्यावर, सरकारमधील लोकच सापडलेल्या नोंदी रद्द करा म्हणत आहेत. मग आम्हाला राग येणार नाही का? असा सवाल जरांगे यांनी केला. 57 लाख नोंदी रद्द करा म्हणतात, अशी मागणी कॅबिनेटमध्ये करण्यात आली. म्हणजे मराठयाविषयी तुमची भावना किती वाईट आहे हे दिसून येतं. व्यवसायाच्या आधारावर सगळ्यांना आरक्षण दिलं आहे. मराठा समाजाचा व्यवसाय शेती आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारचा मेळ नाही
सगे-सोयरे याचाच सरकारला मेळ नाही. आमच्यात आणि कुणबींमध्ये लग्नाच्या सोयरीक होतात, याची नोंद घ्या. आरक्षण देताना आमच्या व्याख्येनुसार आरक्षण द्या. आमची व्याख्या सरकारने घेतली पण त्यातून काही शब्द वगळले, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.
केसेस सगळ्या मागे घ्या. सगळ्या केसेस मागे घेण्याचं आश्वासन सरकारने आम्हाला दिलं आहे. त्या जाळपोळीच्या घटनेत आमचे लोक नाहीत. जातीचा राग असल्याने त्यात आमचे नाव टाकले गेले. आमच्या मागण्या तातडीने पूर्ण करा, असं सांगतानाच आम्हाला राजकारणात जायचं नाही. आम्हाला राजकारणात ढकलू नका.
राजकारण करायचं नाही
आता जे तुम्ही आक्षेप घेतले आहे ते आधी तुम्ही सरकारला लिहून दिले आहे का? असा सवाल राणा जगजीत सिंह यांनी केला. त्यावर मनोज जरांगे यांनी हो असं सांगितलं. सरकारला लिहून दिले आहे. पण सुमित भांगे हे मुद्दामहून जीआरमध्ये काड्या करत आहेत. सोयऱ्याला जात प्रमाणपत्र देताना गृह चौकशी करण्याचा सरकारचा मुद्दा योग्य आहे. सरकारने सगेसोयरेची केलेली व्याख्या आम्हाला मान्य नाही असं नाही. फक्त आम्ही सांगितलेले शब्द जर व्याख्येत घेतले तर बरं होईल. सरकार आणि सगे सोयरे याच्यावर माझी पीएचडी झालीय, असं सांगतानाच आरक्षणाच्या नावाखाली राजकारण करतोय असा आरोप होऊ नये म्हणून आम्हाला राजकारण करायचं नाही, पण आमच्या मागण्या पूर्ण करा.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more