“जुना भारत” समजून खेळायला गेले कुस्ती; मोदींच्या नव्या भारताने उतरवली मालदीवची मस्ती!!

By, Pravin Wankhade - January 8, 2024 07:02:39

0

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप मध्ये फक्त एक दिवस राहिले. लक्षद्वीपच्या आपल्या दौऱ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले. तिथल्या पर्यटन संधीची ओळख संपूर्ण जगाला करून दिली. वास्तविक पाहता याचा मालदीव नावाच्या देशाशी तसा थेट कुठलाही संबंध नव्हता, पण मोदींनी भारताच्या लक्षद्वीपला जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर आणल्याने मालदीवच्या पर्यटनाला स्पर्धा निर्माण झाली असे मानून मालदीवच्या चीन धार्जिण्या सरकारचे मंत्री “जुना भारत” समजून “नव्या भारताशी” कुस्ती खेळायला गेले, पण मोदींच्या भारताने त्यांची ही मस्ती उतरवून टाकली!! Maldives tried to play an “old game” with “New India”, but got a lethal diplomatic punch!!

ही कहाणी तेवढी सहज सोपी नाही. याची काही कारणे भारताच्या आधीच्या दुबळ्या परराष्ट्र धोरणातही आहेत.

मालदीव मध्ये मोहम्मद मोईज्जू या चीन धार्जिण्या नेत्याची अध्यक्षपदावर निवड झाल्यानंतर त्यांचे सरकार भारताशी अशी काहीतरी कुरापत काढणार याचा अंदाज भारत सरकारला आला होताच. कारण भारताच्या आधीच्या सरकारांनी मालदीवसारख्या छोट्या देशांना आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार “बरोबरीच्या पातळीवर” वागविले. भारताची ही “सभ्यता” नेहमीच “दुर्बलता” मानली गेली. मालदीव, श्रीलंका, बांगलादेश या देशांमधले काही विशिष्ट घटक नेहमीच भारत विरोधी भूमिका घेत राहिले. ही भारत विरोधी भूमिका जशी त्यांची तिथल्या स्थानिक राजकारणाची गरज होती, तसा भारताने त्या देशांना राजनैतिक पातळीवर अधिकची सहानुभूती दाखवून “बरोबरीने” वर्तणूक देण्यात देण्याचाही तो परिणाम होता.

विशेषतः दक्षिण आशियाई सहकार्य परिषद

(SAARC) “सार्क” सारख्या संघटनेचे भारताने एवढे महत्व वाढवून ठेवले होते की, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, मालदीव यांच्यासारखे छोटे देश देखील त्यामुळे स्वतःला भारताच्या “बरोबरीचे” (equals) मानायला लागले होते. भारताने पुढे केलेला सहकार्याचा हात हे भारताचे “राजनैतिक कर्तव्य”
(Diplomatic duty) आहे आणि आपला तो “वैधानिक हक्क” (legitimate right) आहे, असे ते मानत होते. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातली ही फार मोठी उणीव होती.*

मात्र 2014 नंतर मोदी सरकारने प्रयत्नपूर्वक ही उणीव दूर केली. “सार्क” (SAARC) नावाची संघटना, जी पाकिस्तान धार्जिणी ठरली होती, ती मोदी सरकारने पूर्णपणे मोडीत काढली आणि त्या ऐवजी “Neighbourhood first” हे धोरण अवलंबून “बिमस्टेक” BIMSTEC या आग्नेय आशियाई देशांच्या संघटनेला अधिक प्रोत्साहन देऊन ती अधिक “अर्थपूर्ण” बनवली. यातून मालदीवचा सहभाग काढून टाकला होता. पण मालदीव मध्ये तेव्हा भारताला अनुकूल किंवा तटस्थ सरकारे अस्तित्वात होती. पण काहीच महिन्यांपूर्वी ज्या मोहम्मद मोईज्जू यांनी थेट भारत विरोधी भूमिका घेऊन निवडणूक लढवून विजय मिळवला, तेव्हा मालदीव मधले भारत विरोधी गट प्रबळ झाल्याचेच स्पष्ट झाले.

मोहम्मद मोईज्जू यांनी सत्तेवर आल्याबरोबर टर्कीला भेट दिली आणि त्यानंतर ते चीनला भेट देणार आहेत. यातून मालदीव हा चीनच्या भारत विरोधी कारवायांचे एक छोटे केंद्र म्हणून हिंदी महासागरात उदयाला येणार हे निश्चित होते, पण असा त्याचा “उदय” होण्यापूर्वीच मोदी सरकारने मालदीवला झटका दिला.
#BoycottMaldives हा हॅशटॅग चालवल्याबरोबर मालदीव मधल्या भारत विरोधी शक्ती उसळल्या. मोदी आणि भारताविरोधात त्यांनी गरळ ओकली, पण हे करताना त्यांनी स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला. मोहम्मद मोईज्जू यांना आपले 3 मंत्री भारताच्या धाकाने बडतर्फ करावे लागले.

अध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू स्वतःच्या चॉईस नुसार चीन आणि टर्की या देशांना भेटी देऊ शकतील. त्यांच्याकडून विशिष्ट मदत मिळू शकतील, पण त्यांच्या मालदीव देशाला “शेजार” मात्र भारताचाच करायचा आहे हे विसरून चालणार नाही, याची जाणीव त्यांना मोदी सरकारने करवून दिली आणि त्यानंतर मालदीविरुद्ध राजनैतिक वर्तुळात खऱ्या अर्थाने वातावरण तयार झाले.

मालदीवच्या पर्यटनाचा 60% महसूल भारतीय देतात, चीन नव्हे, याची जाणीव अध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू यांच्या सरकारला “उच्च पातळीवरून” करवून देण्यात आली आणि इथेच खटकी पडली. “पैसा खुदा नही, लेकिन खुदा से कम भी नही”, याची जाणीव मोहम्मद मोईज्जू यांना झाली. त्यांना डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी 3 मंत्र्यांना बडतर्फ करावे लागले.

#BoycottMaldives

पण त्याआधी मोहम्मद मोईज्जू आणि त्यांचे मंत्री “जुना भारत” समजून भारताशी कुस्ती खेळायला गेले, पण मोदींच्या नव्या भारताने त्यांची मस्ती एका दिवसात उतरवली. यामध्ये #BoycottMaldives सारख्या सोशल मीडिया मोहिमेचा वाटा मोठा आहे. तो नाकारण्यात मतलब नाही. पण त्याही पेक्षा मोठा वाटा भारताच्या राजनैतिक वर्तुळाच्या (Diplomatic circle) दबावाचा आहे. भारताशी “नसता पंगा” घेतला, तर “नवा भारत” आपल्या फक्त 5 लाख लोकसंख्या असलेल्या मालदीव देशाचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक हुक्का पाणी बंद करू शकतो. भारत कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय दबावाला भीक घालणार नाही. कुठल्याही जुनाट मानवतावादी सहकार्य वगैरे संकल्पनांमागे धावून “नवा भारत” बधणार नाही, याची पक्की जाणीव झाल्यानंतरच अध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू यांनी आपले अगाऊ 3 मंत्री बडतर्फ करून डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न केला… किंबहुना त्यांना तो करावा लागला… ही खरी कहाणी आहे!!