२१ जानेवारीपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवण्यात आले
विशेष प्रतिनिधी
रायपूर: Chhattisgarh छत्तीसगडमधील कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी माजी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री आणि काँग्रेस आमदार कवासी लखमा यांना अटक केली. लख्माला रायपूर येथील विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे त्यांना २१ जानेवारीपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.Chhattisgarh
तथापि, लखमा यांनी ईडीच्या कारवाईवर टीका केली आणि त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले. माजी मंत्र्यांनी असा दावा केला की त्यांना खोट्या प्रकरणात अडकवले जात आहे. या प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीचा भाग म्हणून संघीय तपास यंत्रणेने गेल्या वर्षी २८ डिसेंबर रोजी छत्तीसगडमधील रायपूर, सुकमा आणि धमतरी जिल्ह्यांमधील कवासी लखमा आणि त्यांचा मुलगा हरीश यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले होते. त्यानंतर, ईडीने या प्रकरणात लखमा आणि त्यांच्या मुलाचीही चौकशी केली होती.
ईडीने बुधवारी पाचपेडी नाका परिसरातील त्यांच्या कार्यालयात चौकशीसाठी लखमा (७१) यांना बोलावले होते, जिथे त्यांना अटक करण्यात आली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विशेष सरकारी वकील सौरभ कुमार पांडे यांनी सांगितले की, ईडीने लख्मा यांना रायपूर येथील विशेष पीएमएलए (मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा) न्यायालयात हजर केले आणि त्यांना १४ दिवसांची कोठडी देण्याची विनंती केली.
पांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाने लख्मा यांना २१ जानेवारीपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले. कोर्टरूममध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना लखमा म्हणाले, “ईडीच्या छाप्यादरम्यान (त्यांच्या जागेवर) कोणतेही कागदपत्र किंवा एक पैसाही सापडला नाही. मला खोट्या प्रकरणात तुरुंगात पाठवले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री विष्णू देव साई हे “गरीब आदिवासी” आणि आदिवासीबहुल बस्तर प्रदेशाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच लखमा यांनी दावा केला की, “राज्यात पंचायत निवडणुका होणार असल्याने आणि ते मला निवडणुकीपासून दूर ठेवू इच्छितात, म्हणून त्यांनी माझ्याविरुद्ध ही कारवाई केली आहे.” छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार भूपेश बघेल यांनी ईडीवर भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम केल्याचा आरोप केला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App