Judge Cash case : जज कॅश केस, सरन्यायाधीशांनी PM-राष्ट्रपतींना अहवाल सोपवला; तीन न्यायाधीशांच्या समितीकडून चौकशी

By, Pravin Wankhade - May 10, 2025 08:00:16

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Judge Cash case भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा कॅश केसचा तपास अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केला. या प्रकरणाची चौकशी तीन न्यायाधीशांची समिती करत आहे. या अहवालासोबत न्यायमूर्ती वर्मा यांचे उत्तरही पाठवण्यात आले आहे.Judge Cash case

अधिकृत माहिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ही कारवाई इन-हाऊस प्रक्रियेअंतर्गत करण्यात आली आहे. जेव्हा एखाद्या न्यायाधीशाविरुद्ध कार्यकारी कारवाई आवश्यक वाटते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय सरकारला अहवाल सादर करते. सध्या हा अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही.

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र शासन अन् विधि सेंटर फॉर लिगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

४ मे रोजी तपास अहवाल सरन्यायाधीशांना सादर करण्यात आला सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी २१ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. यामध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता. समितीने २५ मार्च रोजी चौकशी सुरू केली. ४ मे रोजी त्यांनी आपला अहवाल सरन्यायाधीशांना सादर केला.

घराबाहेर ५०० रुपयांच्या नोटा सापडल्या

१६ मार्च रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्याबाहेर साफसफाई करताना, सफाई कर्मचाऱ्यांना ५०० रुपयांच्या अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्या. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की आम्हाला ४-५ दिवसांपूर्वीही अशा नोटा सापडल्या होत्या. साफसफाई करताना रस्त्यावरील पानांमध्ये या नोटा पडलेल्या आढळल्या.

अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनचा हस्तांतरणाला विरोध

२३ मार्च रोजी अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबादला परत पाठवण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. बारने सर्वसाधारण सभागृहाची बैठक बोलावली होती ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला.

यासोबतच, या प्रकरणाची चौकशी ईडी आणि सीबीआयकडून करण्याची मागणी करणारा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाही पाठवण्यात आली. २३ मार्च रोजीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून आरोप मागे घेतला होता.

असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी २७ मार्च रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि कॉलेजियमच्या सदस्यांची भेट घेतली होती आणि बदलीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. यानंतर, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. न्यायाधीश होण्यापूर्वी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे मुख्य स्थायी परिषद देखील राहिले आहेत.

२८ मार्च- न्यायमूर्ती वर्मा तपास समितीसमोर हजर झाले

२८ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा चौकशी समितीसमोर हजर झाले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश अनु शिवरामन उपस्थित होते. न्यायमूर्ती वर्मा यांना त्यांच्या घरात लागलेल्या आगीबद्दल आणि रोख रकमेबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला.

२७ मार्च रोजी दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीसमोर हजर झाले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतुल गर्ग यांनी चाणक्यपुरी येथील हरियाणा स्टेट सर्किट हाऊस येथे तपास समितीसमोर साक्ष दिली आणि त्यांचे म्हणणे नोंदवले. तथापि, गर्ग यांनी अग्निशमन दलाच्या रोख रकमेची परतफेड करण्याच्या दाव्याचे खंडन केले होते.*