भारतीय कंपन्यांवर होणार हिंडेनबर्गसारखा कुठाराघात; जॉर्ज सोरोस फंडेड ‘OCCRP’ने केला तपास

By, Pravin Wankhade - August 27, 2023 09:45:57

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अदानी समूहाविषयी हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर तब्बल 8 महिन्यांनंतर भारतीय कंपन्यांना पुन्हा एकदा अशाच संकटाचा सामना करावा लागत आहे. ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCRP) नावाची जागतिक संस्था भारतीय कंपन्या आणि कॉर्पोरेट हाऊसेसचा तपास अहवाल आणण्याच्या तयारीत आहे. पीटीआयच्या अहवालानुसार, तपास संस्थेने या अहवालांना अंतिम रूप दिले आहे आणि लवकरच एक मालिका समोर येऊ शकते.Hindenburg-like attack on Indian companies; The investigation was carried out by the George Soros funded ‘OCCRP’

OCCRP या तपास अहवालात भारतीय कंपन्यांच्या FDI गुंतवणूकदारांची नावे उघड करेल, असा दावा अहवालात केला जात आहे. मात्र, हा अहवाल कोणत्याही एका कंपनीवर किंवा कॉर्पोरेट समूहावर असेल की एकाहून अधिक संस्थांवर, त्याची माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही.

अदानी-हिंडेनबर्ग खटल्यात सेबीने मागितली आणखी 15 दिवसांची मुदत, सुप्रीम कोर्टात 29 ऑगस्टला सुनावणी

OCCRP ही 2006 मध्ये स्थापन झालेली तपास संस्था

जॉर्ज सोरोस आणि रॉकफेलर ब्रदर्स यांसारख्या गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांकडून फंडेड OCCRP ही 2006 मध्ये स्थापन झालेली एक तपास संस्था आहे. 24 ना-नफा केंद्रांनी एकत्र येऊन ही बनवली आहे. ही संस्था युरोप, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशियामध्ये काम करते. OCCRP ने आपल्या वेबसाइटवर सांगितले आहे की ते कंपन्यांबद्दल संशोधन करते आणि मीडिया संस्थांच्या मदतीने त्यांचे अहवाल मालिका प्रकाशित करते.

हिंडनबर्गने अदानी समुहावर शेअर फेरफारसारखे आरोप केले होते

या वर्षी 24 जानेवारी रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. अहवालात मनी लाँड्रिंगपासून शेअर्समध्ये फेरफार करण्यापर्यंतचे आरोप ग्रुपवर करण्यात आले होते. या अहवालानंतर समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. मात्र, नंतर तो सावरला.

SEBI ने 25 ऑगस्ट रोजी अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट SC ला सादर केला

मात्र, मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडे (सेबी) सोपवला. सेबीने शुक्रवारी (25 ऑगस्ट) अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात स्थिती अहवाल दाखल केला आहे.

अहवालात, बाजार नियामक सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, या प्रकरणातील 24 तपासांपैकी 22 तपास पूर्ण झाले आहेत आणि 2 अद्याप अपूर्ण आहेत. सुप्रीम कोर्टात 29 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.