अदानी-हिंडेनबर्ग खटल्यात सेबीने मागितली आणखी 15 दिवसांची मुदत, सुप्रीम कोर्टात 29 ऑगस्टला सुनावणी

By, Pravin Pawar - August 15, 2023 08:45:12

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : बाजार नियामक सेबीने सोमवारी (14 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाकडे अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी 15 दिवसांची मुदत मागितली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अतिरिक्त वेळ मागण्याची ही दुसरी वेळ आहे.SEBI seeks 15 days more time in Adani-Hindenburg case, hearing in Supreme Court on August 29

सेबीने सांगितले की, ते अदानी समूहाच्या 24 व्यवहारांची चौकशी करत आहेत, त्यापैकी 17 तपास पूर्ण झाले आहेत. यासोबतच या प्रकरणाबाबत इतर नियामक आणि इतर देशांकडून अधिक माहिती मागवण्यात आली आहे. आता सुप्रीम कोर्टात 29 ऑगस्टला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी आज सर्वपक्षीय बैठक; राहुल यांची खासदारकी गेल्याने आणि अदानी प्रकरणावरून विरोधक बहिष्कार टाकण्याची शक्यता

यापूर्वी सेबीने 6 महिन्यांचा वेळ मागितला होता

2 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी एक समिती स्थापन केली होती आणि सेबीलाही चौकशीसाठी 2 महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. बाजार नियामकाने 2 मेपर्यंत आपला अहवाल सादर करायचा होता, परंतु सेबीच्या वतीने कोर्टात हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान तपासासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ मागितली.

मात्र, खंडपीठाने 6 महिन्यांची मुदत देण्यास नकार दिला. खंडपीठाने म्हटले होते की ते “अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ” देऊ शकत नाही. आम्ही 2 महिन्यांची मुदत दिली होती आणि आता ती ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. म्हणजे सेबीला एकूण 5 महिन्यांचा वेळ मिळाला आहे.

आतापर्यंत काय झाले?

हिंडेनबर्गने स्टॉक मॅनिपुलेशनसारखे आरोप केले होते
24 जानेवारी रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाबाबत एक अहवाल प्रकाशित केला. अहवालात मनी लाँड्रिंगपासून शेअर्समध्ये फेरफार करण्यापर्यंतचे आरोप ग्रुपवर करण्यात आले होते. या अहवालानंतर समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. मात्र, नंतर ते सावरले.

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात 4 जनहित याचिका दाखल

याचिकेत मनोहर लाल शर्मा यांनी हिंडेनबर्ग रिसर्चचे संस्थापक नॅथन अँडरसन आणि भारतातील त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध तपास आणि एफआयआरची मागणी केली आहे. सोबतच या प्रकरणावर मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्याची मागणीही करण्यात आली.

विशाल तिवारी यांनी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून हिंडेनबर्ग अहवालाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तिवारी यांनी आपल्या याचिकेत शेअरच्या किमती खाली आल्यावर लोकांची काय अवस्था होते हे सांगितले होते.

न्यायालयाने 2 मार्च रोजी 6 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती ए.एम. सप्रे आहेत. त्यांच्यासोबत या समितीत न्यायमूर्ती जेपी देवधर, ओपी भट, एमव्ही कामथ, नंदन निलेकणी आणि सोमशेकर सुंदरसन यांचा समावेश आहे. 2 मार्च रोजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.