इलेक्टोरल बाँड्सवर सुप्रीम कोर्टाचा आदेश स्वीकारणार निवडणूक आयोग; CEC म्हणाले- आम्ही पारदर्शकतेच्या बाजूने, निर्देशांवर कारवाई करू|Election Commission to accept Supreme Court's order on electoral bonds; CEC said- We will act on the directives, in favor of transparency

इलेक्टोरल बाँड्सवर सुप्रीम कोर्टाचा आदेश स्वीकारणार निवडणूक आयोग; CEC म्हणाले- आम्ही पारदर्शकतेच्या बाजूने, निर्देशांवर कारवाई करू

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजनेला घटनाबाह्य ठरवत त्यावर बंदी घातली आहे. शनिवारी (17 फेब्रुवारी) मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोग इलेक्टोरल बाँड योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करेल.Election Commission to accept Supreme Court’s order on electoral bonds; CEC said- We will act on the directives, in favor of transparency

खरं तर, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी शनिवारी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका, मतदान केंद्रे आणि लोकसभा निवडणुकीसह मतदानादरम्यान पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांची माहिती दिली. लोकशाहीच्या उत्सवात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी देशातील जनतेला केले आहे.

द फोकस एक्सप्लेनर : इलेक्टोरल बाँड बंद… पक्षांना कसा मिळेल पैसा? निधी उभारणीचे पर्याय कोणते? वाचा सविस्तर

राजीव कुमार म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने पारदर्शकतेच्या बाजूने असल्याचे म्हटले आहे. आदेश निघाल्यावर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई करतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्सवर बंदी घातली

लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी, सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी 6 वर्षे जुन्या इलेक्टोरल बाँड योजनेवर तत्काळ प्रभावाने बंदी घातली. ही योजना असंवैधानिक असल्याचे SC ने म्हटले आहे. बाँडची गुप्तता पाळणे घटनाबाह्य आहे. ही योजना माहिती अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे.

SC ने निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर इलेक्टोरल बाँड योजनेची माहिती प्रकाशित करण्यास सांगितले आहे. या दिवशी कोणी कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली हे कळेल. हा निर्णय 5 न्यायाधीशांनी एकमताने दिला आहे.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, राजकीय पक्ष हे राजकीय प्रक्रियेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. मतदारांना निवडणूक निधीबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे मतदान करताना योग्य निवड केली जाते.

2018 पासून आतापर्यंत भाजपला सर्वाधिक देणग्या इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळाल्या आहेत. 6 वर्षांत भाजपला इलेक्टोरल बाँड्समधून 6337 कोटी रुपयांचा निवडणूक निधी मिळाला. काँग्रेसला 1108 कोटी रुपयांच्या निवडणूक देणग्या मिळाल्या.

2017 मध्ये ते सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दावा केला होता की, यामुळे राजकीय पक्षांच्या निधी आणि निवडणूक व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल. काळ्या पैशाला आळा बसेल.