आता सोशल मीडियावर न्यायालयाची कार्यवाही पोस्ट करता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली, म्हटले – न्यायालय 24×7 मनोरंजन चॅनल नाही

By, wankhadepravin - July 25, 2026 06:00:19

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयाच्या कामकाजाची ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडिया किंवा इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्यावर बंदी घातली आहे. तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या आदेशाचा वृत्त निवेदनावर (न्यूज रिपोर्टिंग) कोणताही परिणाम होणार नाही.Supreme Court

सीजेआय सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणावर (लाइव्ह-स्ट्रीमिंग) आणि व्हिडिओ शेअरिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर (PIL) अंतरिम आदेश पारित केला. न्यायालयाने पत्रकार हर्षिता ग्रोवर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा अंतरिम आदेश पारित केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस (सेक्रेटरी जनरल) किंवा संबंधित उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायिक कामकाजाची ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग काढणे, सुधारित करणे, प्रसारित करणे, त्यातून कमाई करणे, पोस्ट करणे, रीपोस्ट करणे किंवा अपलोड करणे प्रतिबंधित राहील.

लाइव्ह-स्ट्रीमिंगचा गैरवापर होत आहे: याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता हर्षिता ग्रोवर यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी सांगितले की, न्यायालयांच्या लाईव्ह-स्ट्रीमिंग आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा उद्देश न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे हा आहे. परंतु, सामान्य लोकांची न्यायालयाच्या कार्यवाहीपर्यंत पोहोच वाढवण्यासाठी केलेल्या या उपायाचा गैरवापर होत आहे.

दीर्घ सुनावणीतून काही सेकंद किंवा मिनिटांचे अंश काढले जात आहेत. त्यावेळी बोलल्या गेलेल्या गोष्टींना योग्य संदर्भ न समजता व्हायरल केले जात आहे. क्लिप व्हायरल करण्यासाठी तिच्यासोबत दिशाभूल करणारी शीर्षके (कॅप्शन) आणि सनसनाटी टिप्पण्या जोडल्या जातात. यामुळे न्यायालयाच्या कार्यवाहीचे चुकीचे चित्र सादर होते.

Devendra Fadnavis : राहुल गांधींनी पळपुटेपणा सोडून संसदेत चर्चेला यावं; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आव्हान, म्हणाले- विद्यार्थी आंदोलनातून ठाकरे बंधूंचा अस्तित्व शोधण्याचा प्रयत्न

सीजेआय म्हणाले- मी देखील याचा अनुभव घेतला आहे

या जनहित याचिकेत केंद्र सरकार आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला पक्षकार बनवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांव्यतिरिक्त मेटा आणि एक्स (X) ला देखील नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनाही पक्षकार बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याचिकेत न्यायालयाच्या कार्यवाहीच्या मॉनिटायझेशनवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सुनावणीचे निवडक भाग चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित केले जात आहेत, असे म्हटले आहे. यामुळे न्यायाधीश आणि वकिलांच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होत आहे. काही लोक पैसे कमावण्यासाठी समाजात गैरसमज पसरवत आहेत.

तर, सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले की, त्यांनी स्वतः अलीकडे अनुभवले आहे की त्यांची काही विधाने चुकीच्या पद्धतीने प्रकाशित केली गेली. त्यांनी एका अलीकडील प्रकरणाचा उल्लेख करत सांगितले की, सकाळी 10 वाजेपर्यंत कोणतीही याचिका दाखल झाली नव्हती, परंतु माध्यमांमध्ये अशी बातमी पसरली की त्यांनी प्रकरणाची सुनावणी करण्यास नकार दिला.

जेव्हा खंडपीठाने याचिकेवर नोटीस बजावण्याची गोष्ट केली, तेव्हा विकास सिंह यांनी अंतरिम आदेशाची मागणी केली. यावर खंडपीठाने म्हटले की, “बाटलीतून बाहेर पडलेल्या जिन्नला पूर्णपणे थांबवता येत नाही”, परंतु न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा राखणे आवश्यक आहे.