चंद्राबाबू नायडूंचा सध्या तुरुंगातच मुक्काम ; कौशल्य विकास महामंडळ प्रकरणी जामीन याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली! Chandrababu Naidu is currently in jail the hearing on the bail plea in the Skill Development Corporation case has been postponed

चंद्राबाबू नायडूंचा सध्या तुरुंगातच मुक्काम ; कौशल्य विकास महामंडळ प्रकरणी जामीन याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली!

कौशल्य विकास घोटाळ्याप्रकरणी CID ने चंद्राबाबू नायडूंना ९ सप्टेंबर रोजी अटक केली होती.

विशेष प्रतिनिधी

विजयवाडा : आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या दोन जामीन याचिकांवर विजयवाडा येथील स्थानिक न्यायालयाने शुक्रवारी 19 सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली. कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळ्यातील कथित भूमिकेसाठी 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलेले चंद्राबाबू नायडू यांनी स्थानिक न्यायालयात अंतरिम जामीन अर्जासह नियमित जामीन याचिका दाखल केली होती. Chandrababu Naidu is currently in jail the hearing on the bail plea in the Skill Development Corporation case has been postponed

जाणून घेऊयात कौशल्य विकास घोटाळा काय आहे ? –

तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारच्या अंतर्गत आंध्र प्रदेशमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. हैदराबाद आणि आसपासच्या भागात असलेल्या अवजड उद्योगांमध्ये काम करण्यासाठी तरुणांना आवश्यक कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याची ही योजना होती. सरकारने या योजनेंतर्गत सिमेन्स या कंपनीला त्याची जबाबदारी दिली होती. या योजनेंतर्गत सहा क्लस्टर तयार करण्यात आले असून त्यावर एकूण 3300 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार होते. ज्यामध्ये प्रत्येक क्लस्टरसाठी 560 कोटी रुपये खर्च करायचे होते.

तत्कालीन चंद्राबाबू नायडू सरकारने मंत्रिमंडळाला सांगितले की या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार एकूण खर्चाच्या 10 टक्के म्हणजेच 370 कोटी रुपये खर्च करेल. आणि उर्वरित 90 टक्के खर्च सीमेन्स ही कौशल्य विकास प्रशिक्षण कंपनी देणार आहे. चंद्राबाबू नायडू सरकारने या योजनेंतर्गत खर्च करण्यात येणारे ३७१ कोटी रुपये शेल कंपन्यांना हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे. तसेच, शेल कंपन्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्यासंबंधीची कागदपत्रेही नष्ट केल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्र्यांवर आहे.

आंध्र प्रदेशातील कौशल्य विकास घोटाळ्याचीही ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी, ईडीने या घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या डिझाईनटेक सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेडची 31 कोटी रुपयांची मालमत्ताही जप्त केली होती. या कंपनीच्या माध्यमातून सरकारी योजनेचे पैसे शेल कंपन्यांकडे वर्ग करून बनावट पावत्याही तयार केल्याचा आरोप आहे. ईडी या प्रकरणाची मनी लाँड्रिंगच्या दृष्टीकोनातून चौकशी करत आहे. या प्रकरणी ईडीने सीमेन्स कंपनीचे माजी एमडी सोम्याद्री शेखर बोस, डिझाईनटेक कंपनीचे एमडी विकास विनायक खानवेलकर, पीव्हीएसपी आयटी स्किल्स प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि स्किलर एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे सीईओ मुकुल चंद्र अग्रवाल, सीए सुरेश गोयल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.