वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गुरुवारी व्यापाऱ्यांना कांदा निर्यात करण्याची परवानगी दिली. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, ‘तत्काळ प्रभावाने व्यापारी 31 मार्चपर्यंत 54,760 टन कांदा चार देशांमध्ये निर्यात करू शकतील. बांगलादेशला 50000 टन, मॉरिशसला 1200 टन, बहरीनला 3000 टन आणि भूतानला 560 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. Big news Union government allows export of 54,760 tonnes of onion; Sales in 4 countries including Bangladesh till March 31
सिंग म्हणाले, ‘परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’ यापूर्वी मंगळवारी (20 फेब्रुवारी) कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यास नकार दिला होता. ते म्हणाले होते, ‘कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 31 मार्च 2024च्या आधीच जाहीर केलेल्या मुदतीपर्यंत त्याच्या निर्यातीवर बंदी कायम राहील.’
कांद्याचे भाव 40.62 टक्क्यांनी वाढले
कांद्याच्या वाढत्या किमतींमुळे केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. यानंतर अलीकडेच कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवल्याची बातमी आली.
यानंतर, देशातील सर्वात मोठी घाऊक कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगावमध्ये त्याची घाऊक विक्री किंमत 19 फेब्रुवारी रोजी 40.62% ने वाढून 1,800 रुपये प्रति क्विंटल झाली, जी 17 फेब्रुवारी रोजी 1,280 रुपये प्रति क्विंटल होती.
त्यानंतर सिंग यांनी या वृत्तांचे खंडन केले होते. मात्र, आता चार देशांमध्ये निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
निवडणुकीपर्यंत कांद्यावर बंदी कायम राहू शकते
पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, 31 मार्चनंतरही कांदा निर्यातीवर बंदी कायम राहू शकते. कारण, पुढील महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होणार असून, मे महिन्यात मतदान होण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत सरकार महागड्या कांद्याची जोखीम पत्करणार नाही. रब्बी (हिवाळी) हंगामात कांद्याचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात, कमी क्षेत्र व्यापल्यामुळे कांद्याचे उत्पादन कमी होऊ शकते.
रब्बी हंगामात 22.7 दशलक्ष टन उत्पादनाचा अंदाज
2023 च्या रब्बी हंगामात 22.7 दशलक्ष टन कांद्याचे उत्पादन अपेक्षित आहे. कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये कांद्याच्या रब्बी पिकाचे मूल्यांकन करतील. कांद्यावर बंदी असताना, आंतर-मंत्रालय गटाच्या मंजुरीनंतर गरजेनुसार मित्र देशांना कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली जाते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App