वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Jaishankar धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतचा अमेरिकेचा अहवाल भारताने गुरुवारी फेटाळला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ( Jaishankar ) म्हटले आहे की, यूएससीआयआरएफ, धार्मिक प्रकरणांवरील अमेरिकन आयोग निःपक्षपाती नाही. भारताबद्दल चुकीचे तथ्य मांडून त्यांना आमची प्रतिमा डागाळायची आहे. आम्ही त्यांचा अहवाल नाकारतो.Jaishankar
खरे तर अमेरिकन कमिशनने काही दिवसांपूर्वी धार्मिक स्वातंत्र्यावर एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांबद्दल खोटे बोलले जात होते आणि त्या आधारे त्यांच्यावर हल्ले केले जात होते, असे सांगण्यात आले. याशिवाय त्यांच्या प्रार्थनास्थळांनाही लक्ष्य करण्यात आले.
यावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, आयोगाने अजेंड्यावर आधारित अहवाल शेअर करणे टाळावे. त्यांनी आपला वेळ अमेरिकेतील मानवी हक्कांशी संबंधित मुद्दे मांडण्यासाठी वापरावा.
चिंताग्रस्त देशांच्या यादीत भारताचा समावेश करण्याची मागणी
यूएससीआयआरएफने आपल्या अहवालात भारताला चिंताजनक देशांच्या यादीत ठेवण्याची मागणी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे केली होती. अमेरिकेच्या आयोगाने भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
याआधी, मे महिन्यात एका अहवालावर परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, यूएससीआयआरएफ भारतातील विविधता आणि लोकशाही मूल्ये समजून घेईल, अशी अपेक्षा आम्ही कधीही करत नाही. ते फक्त भारताच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे कधीही यशस्वी होणार नाही.
लोकसभा निवडणुकीतही मुस्लिमांच्या हितावर प्रश्न उपस्थित केले गेले
मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत अमेरिकन मीडियामध्ये अनेक बातम्या आल्या होत्या. भारतातील निवडणुका मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांना त्यांच्याच देशात बाजूला केले जात आहे.
मात्र, नंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या अहवालांवर स्पष्टीकरण दिले. जगभरातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी अमेरिका सदैव तयार आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले होते. यासाठी आम्हाला भारतासह इतर अनेक देशांचा पाठिंबा मिळाला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याचा अहवालही फेटाळला होता, ज्यात म्हटले होते की भारतात मुस्लिमांवर अत्याचार होत आहेत.
ब्रिटिश वृत्तपत्राने म्हटले होते – भारताच्या लोकशाहीतील त्रुटी
याआधी फेब्रुवारीमध्ये द इकॉनॉमिस्ट या ब्रिटीश वृत्तपत्रानेही एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. भारताच्या लोकशाहीत दोष आहेत, असे म्हटले होते. 167 देशांमधील लोकशाहीच्या क्रमवारीसह प्रकाशित झालेल्या या अहवालात भारत 41 व्या क्रमांकावर आहे.
अहवालानुसार, भारतात लोकशाही काही त्रुटींसह अस्तित्वात आहे. 2019 मध्ये भारताच्या स्कोअरमध्ये मोठी घसरण नोंदवली गेली. मात्र, त्यानंतर देशाच्या स्कोअरमध्ये सातत्याने सुधारणा होत आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App