काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी काल राजधानीत पत्रकार परिषद घेऊन गौतम अदानींवरच्या आरोपांची रक्कम वाढविली. काहीच महिन्यांपूर्वी गौतम अदानींच्या कंपनीत 20000 कोटी रुपये कोणाचे आले??, असा सवाल उपस्थित करून राहुल गांधींनी त्याच्या संयुक्त संसदीय समिती अर्थात जेपीसी चौकशीची मागणी केली होती, पण कालच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ती रक्कम 32000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आणि त्यामध्ये इंडोनेशिया मधून भारतात आणलेल्या कोळशाविषयी संशय निर्माण केला. जणूकाही देशभरातली सगळी वीज अदानीच निर्माण करतात, त्यामुळे महाग कोळशाची वीज महाग वीज ग्राहकांना घ्यावी लागून ग्राहकांच्या खिशातून ते पैसे काढतात, असा आरोप राहुल गांधींनी केला. त्यासाठी त्यांनी लंडनच्या फायनान्शिअल टाइम्स मधल्या रिपोर्टरची आधार घेतला. (वास्तविक देशातली सगळी वीज अदानी निर्माण करत नाही. उलट अदानी, टाटा या कंपन्यांना मागे सरून 2022 मध्ये नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन या सरकारी कंपनीने देशातले सर्वोत्तम स्थान पटकावले आहे.) असो. Any allegations regarding adani does not stick to Modi, as trust deficit of rahul gandhi more than Modi!!
राहुल गांधींनी आधी अदानी समूहावर आरोप करताना हिंडेनबर्ग रिपोर्टचा आधार घेतला होता आणि आरोपातील रक्कम वाढवताना लंडनच्या फायनान्शिअल टाइम्सचा आधार घेतला. भारतातली लोकशाही वाचविण्यासाठी अशा परदेशी संस्थांचा आधार घेणे ही काँग्रेसची नितांत गरज आहे. शिवाय “लोकशाही” हे “तत्त्व” जागतिक असल्याने बाहेरच्या देशातल्या संस्थांचा ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आधार घेण्यात काही गैर आहे, असे काँग्रेस मानतही नाही. असो!!
पण मुद्दा त्या पलीकडचा आहे राहुल गांधींनी अदानींवरच्या आरोपाची रक्कम 20000 कोटींवरून 32000 कोटी रुपये करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विश्वासार्हतेबद्दल म्हणजे credibility अथवा trust बद्दल दाट संशय व्यक्त केला आहे आणि इथे राहुल गांधींच्या आरोपाची खरी राजकीय मेख दडली आहे.
गौतम अदानींची कंपनी, तिच्यातली गुंतवणूक, तिच्यातली पैशांची हेराफेरी हे मुद्दे अलग आहेत. ते कॉर्पोरेट भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहेत आणि केंद्रीय अर्थ खात्याशी संलग्न असलेल्या रेवेन्यू इंटेलिजन्स त्याची चौकशी देखील करत आहे. प्रकरण कोर्टात आहे. अदानी समूहाने कॉर्पोरेट भ्रष्टाचाराचे सर्व आरोप फेटाळल्याने प्रकरण कोर्टात जाणे अपरिहार्य ठरले, पण या निमित्ताने राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विश्वासार्हतेबद्दल जो दाट संशय तयार केला आहे, त्याचा काळा डाग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अदानींच्या भ्रष्टाचाराची रक्कम वाढवूनही का लागत नाही??, हा कळीचा मुद्दा आहे.
अदानींच्या कंपनीत 20000 कोटी रुपये आले कुठून?? असा सवाल विचारूनही मोदींच्या राजकीय प्रतिमेत मध्ये काहीच फरक पडला नाही. मोदींनी त्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्याची तसदीही घेतली नाही. रेवेन्यू इंटेलिजन्सने जी चौकशी सुरू ठेवायची, ती सुरू ठेवलीच. त्यात मोदी सरकारने अजून कुठलाही बदल केला नाही, पण राहुल गांधींनी ज्या हेतूने थेट मोदींवर शरसंधान साधले होते, तो हेतू मात्र साध्य होऊ शकला नाही. त्यामुळेच अदानींच्या कॉर्पोरेट भ्रष्टाचाराची रक्कम राहुल गांधींनी 20000 कोटींवरून 32000 कोटी केली आणि पुन्हा एकदा मोदींवरच अविश्वासार्हतेचा ठपका ठेवला. पण तोही मोदींना चिकटला नाही. कारण स्वतः मोदी सोडाच, भाजप देखील त्याचे स्पष्टीकरण द्यायला पुढे आला नाही.
हे असे का घडते?? याची कारणे बाकीच्यांनी सोडा, पण निदान काँग्रेस पक्षाने तरी शोधायला नको का?? राहुल गांधींसारखे आपले वरिष्ठ नेते पंतप्रधानांवर आरोप करतात आणि पंतप्रधान त्या आरोपांची साधी दखलही घेत नाहीत किंवा आपल्या राजकीय व्यवहारात कोणता फरकही करत नाहीत, याचा अर्थ नेमका काय समजायचा?? राहुल गांधी हे काय इतके दुर्लक्षित करण्यासारखे नेते उरलेत का??, हा प्रश्न खरं तर काँग्रेसला पडायला हवा आणि तो तसा पडला, तर त्याचे उत्तरही शोधायला हवे.
ते उत्तर कदाचित राहुल गांधींच्या पिताजींच्या एका प्रकरणात सापडू शकेल.
राहुल गांधींचे पिताजी राजीव गांधी जेव्हा पंतप्रधान होते. त्यावेळी त्यांचेच अर्थमंत्री आणि संरक्षण मंत्री राहिलेले विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी बोफोर्स तोफा खरेदी गैरव्यवहाराचा आरोप केला होता. खरेदीमध्ये दलालीची देवाणघेवाण झाली हा मुख्य आरोप होता आणि त्यामध्ये थेट पंतप्रधानांचा सहभाग असल्याचा आरोप विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी करून राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला होता.
राजीव गांधींना तो आरोप एवढा चिकटला होता की, 1987 ते 1989 या दोन वर्षांमध्ये राजीव गांधींना त्या आरोपासंदर्भातला कोणताही स्पष्ट खुलासा करता आला नव्हता. 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधींना आपल्या प्रचंड बहुमताची सत्ता गमवावी लागली होती. त्यानंतर राजीव गांधी कधीच पंतप्रधान बनले नव्हते, पण विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी केलेले आरोप राजीव गांधींना चिकटले आणि राहुल गांधींनी केलेले आरोप मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चिटकत नाही हे कसे आणि का घडते??, याचा काँग्रेसने बारकाईने विचार करायला नको का?? काँग्रेस करो अथवा ना करो, पण निदान राजीव गांधी आणि मोदी विश्वनाथ प्रतापसिंह आणि राहुल गांधी यांच्यातल्या भेदांमधून व्यक्तिमत्व भेदांमधून तरी याचे उत्तर सापडवायला काय हरकत आहे?? त्याचे उत्तर मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर काही धागेद्वारे निश्चित हाती लागू शकतील.
एक तर त्यावेळी राजीव गांधी यांची प्रतिमा मिस्टर क्लीन अशी होती. त्यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यासारख्या आपल्याच पिढीच्या नेत्याची आधी अर्थमंत्री म्हणून आणि नंतर संरक्षण मंत्री म्हणून निवड केली होती. पण राजीव गांधी यांच्या भोवतीची “कोटरी” एवढी मजबूत होती, की राजीव गांधी स्वतःच त्यात अडकत गेले आणि राजवटीच्या पहिल्या अडीच वर्षांच्या काळात त्यांची “मिस्टर क्लीन” ही प्रतिमा डागायला लागली.
राजीव गांधींनी ज्या विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यावर विश्वास ठेवून अर्थ आणि संरक्षण यांच्यासारखी महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे सोपवली होती, त्या विश्वनाथ प्रताप सिंहांचा विश्वासच राजीव गांधींनी सुरुवातीला गमावला आणि नंतर विश्वनाथ प्रताप सिंह हे देखील राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळात राहून कोणते आरोप करत बसले नाहीत, तर मंत्रिपदाचा त्याग करून त्यांनी राजीव गांधी यांच्याविरुद्ध राजकीय मोर्चा खोलला होता. यामध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचा मंत्रिपदाचा त्याग फार मोठी भूमिका बजावून गेला. राजीव गांधींवरचे आपण केलेले आरोप सत्यच आहेत हे केवळ विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिपदाचा त्याग केल्यामुळे जनतेच्या न्यायालयात सिद्ध करू शकले. त्यावेळी विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी स्वतःभोवती त्या निमित्ताने वलय निर्माण केले, हे जितके खरे तितकेच राजीव गांधींची विश्वासार्हता ते ढासळवू शकले ही बाबही तितकीच खरी ठरली.
… आणि इथेच राजीव गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्वातला आणि विश्वनाथ प्रतापसिंह आणि राहुल गांधी यांच्या व्यक्तिमत्वातला मूलभूत भेद दिसतो.
एकतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमा राजीव गांधींसारखी माध्यमांनी उभी केलेली “मिस्टर क्लीन” अशी नाही. उलट माध्यमांनी गुजरात दंगलीचे निमित्त करून मोदींची प्रतिमा जितकी काळी करता येईल तितकी करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण नंतर मोदींनी स्वकर्तृत्वावर आपली प्रतिमा उजळलेली आहे. त्यामुळे मोदींना स्वतःच्या प्रतिमा निर्मितीसाठी कोणत्याही प्रस्थापित माध्यमाची मूळात गरजच नाही. त्यामुळे त्यांना कोणत्या माध्यम निर्मित प्रतिमेत अडकण्याची भीतीही नाही.
बोफोर्स प्रकरणात लाचखोरी झाली त्यात सोनिया गांधी यांचा निकटवर्ती ऑटोव्हिओ क्वात्रोची अडकला. तो राजीव गांधींचाही निकटवर्ती निघाला, ही बाब राजीव गांधींच्या “आंतरराष्ट्रीय विशिष्ट संबंधांमधून” आली होती. तसे मोदी आणि अदानी किंवा मोदी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवसायिक यांचे संबंध नाहीत. त्यामुळे मोदींना एका विशिष्ट व्यावसायिकाच्या नावाने कुठले आरोप चिकटवणे राहुल गांधींना जरी प्रशस्त वाटत असले, तरी ते प्रत्यक्षात चिकटत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
राजीव गांधींवर बोफोर्स आरोप करताना विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मंत्रिपदाचा त्याग केला होता, म्हणजे सत्ता सोडण्याची हिंमत दाखविली होती. ही बाब फार महत्त्वाची ठरली होती. राहुल गांधींकडे सध्या अशी कोणतीच सत्ता नाही, की ते तिचा “त्याग” करून आपण मोदींपेक्षा नैतिकदृष्ट्या श्रेष्ठ आहोत हे दाखवू शकतील!! उलट राहुल गांधींकडे त्यांच्याच 10 वर्षांपूर्वीच्या यूपीए राजवटीतल्या पापाचे ओझेच एवढे मोठे आहे की, त्यातून बाहेर पडणे काँग्रेसला दोन निवडणुकांमधूनही शक्य झाले नाही. त्यामुळे राहुल गांधींचाच विश्वासार्हतेचा बॅकलॉग किंवा “trust deficit” एवढा मोठा आहे की, राहुल गांधींनी कोणतेही खरे जरी आरोप केले, तरी ते मोदींना चिकटेनासे झाले आहेत!!
भारतात वेगवेगळ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक घराण्यांशी जसे भाजपचे विशिष्ट संबंध आहेत, त्यापेक्षा जास्त संबंध काँग्रेस नेत्यांचे राहिले आहेत. त्यात अदानी – अंबानी यांचाही समावेश आहेच. खुद्द अदानींच्या व्यवसायाचा उत्कर्ष काँग्रेसच्या राजवटीत झाला आहे. मग तेव्हा अदानी शुद्ध – स्वच्छ होते आणि ते मोदी राजवटीत एकदम “खराब” झाले, असे राहुल गांधींचे आर्ग्युमेंट मूळातच पचणारे नाही. त्यामुळेच राहुल गांधींनी कोणतेही केलेले आरोप मोदींना चिकटत नाहीत. हा मोदींचा “स्ट्रॉंग पॉईंट” कमी, पण राहुल गांधींचा “वीक पॉईंट” जास्त आहे. मग राहुल गांधींच्या या “वीक पॉईंट”चे रुपांतर “स्ट्रॉंग पॉईंट”मध्ये करण्याची जबाबदारी नरेंद्र मोदींनी स्वतःहून पुढे येऊन घ्यावी, अशी काँग्रेसची अपेक्षा आहे काय??
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App