२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने १०% आर्थिक आरक्षण लागू केलं होतं. या आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्चा न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.Supreme Court warns central government; ‘If not answered, we will stop financially weak reservation’
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे की , आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ८ लाख वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा कुठून आणली? या प्रश्नावर केंद्र सरकारने उत्तर दिलं नाही तर आरक्षण जाहीर करणारा अध्यादेशच स्थगित करु, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने १०% आर्थिक आरक्षण लागू केलं होतं. या आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्चा न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या सुनावणीदरम्यान हा महत्त्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचं हे म्हणणं आहे की, ओबीसींप्रमाणे EWS घटक हा काही सामाजिक दृष्ट्या मागास नाहीये, मग असं असताना या दोन वर्गांसाठी एकच निकष कसा लागू केला जाऊ शकतो, असा कोर्टाचा सवाल आहे.
७ ऑक्टोबरच्या मागच्या सुनावणीत कोर्टाने याबाबतच्या खुलाश्याच्या अहवालाची मागणी केली होती. मात्र, तो अहवाल अद्याप सादर करण्यात आला नाहीये. जर अहवाल सादर केला गेला नाही, तर या अध्यादेशालाच स्थगिती देण्याचा इशारा कोर्टाने सरकारला दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more