Mansoon Session 2021 Shiv Sena MLA Agri Min Dadaji Bhuse Proposed New Farm Bills against Central Govt Farm Laws

Mansoon session 2021 : केंद्राच्या कृषी कायद्याला राज्य सरकारकडून ठेंगा, कृषिमंत्री दादाजी भुसेंनी मांडली 3 विधेयके

Mansoon session 2021 : राज्य विविधमंडळाच्या पावसाळाची अधिवेशनाचा आज अखेरचा दिवस आहे. 5 आणि 6 जुलै रोजी असे दोनच दिवस हे अधिवेशन घेण्यात आले. यादरम्यान, पहिल्या दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावेळी विधानसभेत गदारोळ उडाल्याचं पाहायला मिळालं. भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलं. यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेनेचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणारं विधेयक मांडलं आहे. Mansoon Session 2021 Shiv Sena MLA Agri Min Dadaji Bhuse Proposed New Farm Bills against Central Govt Farm Laws


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्य विविधमंडळाच्या पावसाळाची अधिवेशनाचा आज अखेरचा दिवस आहे. 5 आणि 6 जुलै रोजी असे दोनच दिवस हे अधिवेशन घेण्यात आले. यादरम्यान, पहिल्या दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावेळी विधानसभेत गदारोळ उडाल्याचं पाहायला मिळालं. भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलं. यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेनेचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणारं विधेयक मांडलं आहे.

काय आहे कृषि विधेयकांमध्ये?

महाविकास आघाडी सरकारच्या कृषी विधेयकांमध्ये काय आहे याची अद्याप पूर्ण माहिती समोर आलेली नाही. तथापि, यापूर्वी आलेल्या वृत्तानुसार हे विधेयक केंद्राच्या कृषी कायद्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे असणार आहे. या नव्या कृषी कायद्यांसाठी यापूर्वी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांची बैठक झाली होती. काँग्रेस नेते तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी यापूर्वीच केंद्राचे कायदे शेतकऱ्यांच्या अडचणीचे असून आम्ही वेगळा कायदा आणणार असल्याचं म्हटलं होतं. त्या बैठकीला सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम उपस्थित होते. यापूर्वी थोरातांनी दावा केला होता की, या प्रस्तावित विधेयकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या त्या सर्व अडचणी आणि शंकांचे समाधान असेल जे केंद्रांच्या कृषी कायद्यांमुळे निर्माण झाले आहे. त्यावर शरद पवारांनीही सहमती दर्शवत काही सूचना दिल्या होत्या. केंद्राच्या सहकारी बँकांचे अस्तित्व संपवण्याच्या कायद्यावरही त्या बैठकीत चर्चा झाली होती. याशिवाय याविरुद्ध कायदेशीर लढाई सुरू करण्याची आणि राज्यात सहकारी बँकांना संरक्षण देण्याच्या विधेयकावरही चर्चा झाली होती.

केंद्राच्या कृषी कायद्यांपेक्षा वेगळे कायदे आणता येतात का?

काँग्रेसने ज्या कृषी कायद्यांचा उल्लेख आपल्या जाहीरनाम्यात केला होता, तेच कायदे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणले आहेत. परंतु काँग्रेस आता त्याला विरोध करत आहे. आता राहिला प्रश्न केंद्रीय कायद्याविरोधात राज्याच्या अधिकाराचा, तर घटनेप्रमाणे कुठलाही एकतर केंद्राच्या सुसंगत करता येतो किंवा त्यात नसलेल्या गोष्टींची भर घालता येऊ शकते. परंतु केंद्रीय कायद्याच्या विरोधात काहीही करता येत नाही. केंद्राच्या कायद्याच्या विरोधातील कलमही राज्य सरकारला जोडता येत नाही. यामुळे राज्याच्या कृषी विधेयकात नेमके काय आहे, ते खरेच केंद्राच्या विरोधात आहेत का, यावरच त्यांचे भवितव्य ठरणार आहे.

Mansoon Session 2021 Shiv Sena MLA Agri Min Dadaji Bhuse Proposed New Farm Bills against Central Govt Farm Laws

महत्त्वाच्या बातम्या