वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गट वेगळे झाल्यानंतर आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिवसेना कोण, हा वाद इतका वाढला आहे की हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या राजकीय वादाशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे.Important hearing today in the Supreme Court on Maharashtra’s political dispute: Consideration will be given to setting up a constitution bench
ही सुनावणी यापूर्वी सोमवार, 1 ऑगस्ट रोजी होणार होती, ती पुढे ढकलण्यात आली आणि बुधवार, 3 ऑगस्ट रोजी सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आली. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
20 जुलैला झाली सुनावणी
यापूर्वी २० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन केले जाऊ शकते असे संकेत दिले होते. त्या दिवशी न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना आपापसात बोलून सुनावणीच्या मुद्यांचे संकलन सादर करण्यास सांगितले होते. दोन्ही गटांच्या नेत्यांच्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून या याचिकांमध्ये आमदारांना अपात्र ठरवणे, शिंदे गटाला राज्यपालांच्या वतीने निमंत्रण, विश्वासदर्शक ठरावात शिवसेनेचे दोन व्हिप जारी करणे असे अनेक मुद्दे आहेत. उठवले
शिंदे-उद्धव या दोन्ही गटांनी मांडल्या मागण्या
शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह वाटप करण्याच्या निवडणूक आयोगात सुरू असलेल्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी नवी याचिकाही उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केली आहे. उद्धव कॅम्पच्या आणखी एका याचिकेत लोकसभा अध्यक्षांच्या कारवाईलाही आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याचवेळी या याचिकेत शिंदे पक्षाचे खासदार राहुल शेवाळे यांना लोकसभेतील पक्षनेतेपद आणि भावना गवळे यांना मुख्य सचेतक म्हणून मान्यता देण्यास विरोध करण्यात आला आहे.
गत सुनावणीत न्यायालयाने दिले निर्देश
गत सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेसारख्या मुद्द्यांवर यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचबरोबर या प्रकरणाशी संबंधित विधानसभेच्या सर्व नोंदी सुरक्षित ठेवाव्यात, असेही सांगण्यात आले. या प्रकरणी उपस्थित होत असलेल्या घटनात्मक प्रश्नांमुळे आज न्यायालय हे 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही हे ठरवू शकते. अशा परिस्थितीत न्यायालय पुढील सुनावणीची चौकटही ठरवू शकते. दोन्ही बाजूंनी कोणताही अंतरिम दिलासा मागितला गेला, तर 3 न्यायाधीशांचे खंडपीठही त्यावर विचार करू शकते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more