शिवसेना संघर्षावर आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी ;शिंदे गट दाखल करणार प्रतिज्ञापत्र; खटला घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली/मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकीय संघर्षावर गुरुवारी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. बुधवारी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या 5 याचिकांवर दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार युक्तिवाद झाले.Hearing on Shiv Sena conflict again in Supreme Court today Shinde group to file affidavit; The case is likely to go to the Constitution Bench

सरन्यायाधीश रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने न्यायालयाच्या निकालापूर्वी सरकार स्थापन करण्यासाठी शिंदे गटाच्या वकिलांना फटकारले होते. खंडपीठाने सांगितले होते की, त्यांनी त्यांचे मुद्दे स्पष्ट करावेत आणि ड्राफ्ट पुन्हा सादर करावा, त्यानंतर त्यावर 10 ते 15 मिनिटे विचार केला जाईल.

मूळ शिवसेनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 20 जुलै रोजी सांगितले होते की, शिवसेनेच्या संदर्भात दाखल याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविल्या जाऊ शकतात.



तासभर जोरदार युक्तिवाद

बुधवारी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद झाले. शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. नेत्याविरोधात आम्ही आवाज उठवला आहे. आम्ही अजूनही पक्षात आहोत. तर उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले- बंडखोर आमदारांनी कोणत्याही पक्षात विलीन व्हावे किंवा नवा पक्ष काढावा.

तथापि, सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने शिंदे यांना सरकार स्थापनेबद्दल फटकारले. शिंदे यांच्या वकिलाला ते म्हणाले- आम्ही सुनावणी 10 दिवस पुढे ढकलली होती. तुम्ही सरकार बनवले, स्पीकर बदलले.

उद्धव ठाकरे गटाचे प्रतिज्ञापत्र

सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी होण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले होते. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकार हे एका विषारी झाडाचे फळ आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. या विषारी झाडाची बीजे बंडखोर आमदारांनी पेरली. शिंदे गटाच्या आमदारांनी घटनात्मक पाप केले आहे. शिंदे आणि बंडखोर आमदार अशुद्ध हातांनी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत.

Hearing on Shiv Sena conflict again in Supreme Court today Shinde group to file affidavit; The case is likely to go to the Constitution Bench

महत्वाच्या बातम्या