Who is protecting Health secretary Dr Vyas : कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसत आहे. राज्यात आरोग्य सेवा, औषधे, ऑक्सिजन, बेड अशा सर्वच आघाड्यांवर टंचाई आहे. आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी या ढासळणाऱ्या परिस्थितीवर कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही, असा आरोप राज्य सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी केला आहे. एवढेच नाही, खुद्द आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे डॉ. व्यास यांची तक्रार केली होती. तरीही त्यांची बदली काही झाली नाही. याबाबत ‘दै. आपलं महानगर’ने वृत्त दिले आहे. Despite complaints from 22 ministers, no action was taken, Who is protecting Health secretary Dr Vyas
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसत आहे. राज्यात आरोग्य सेवा, औषधे, ऑक्सिजन, बेड अशा सर्वच आघाड्यांवर टंचाई आहे. आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी या ढासळणाऱ्या परिस्थितीवर कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही, असा आरोप राज्य सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी केला आहे. एवढेच नाही, खुद्द आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे डॉ. व्यास यांची तक्रार केली होती. तरीही त्यांची बदली काही झाली नाही. याबाबत ‘दै. आपलं महानगर’ने वृत्त दिले आहे.
एप्रिलच्या सुरुवातीलाच केंद्रीय पथकाने राज्यातील वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सिजन पुरवठ्यावर तातडीने पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पुण्यासह भंडारा, पालघर आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या समस्या असून, या जिल्ह्यांनी तातडीने आणि कुठलाही वेळ न घालवता ऑक्सिजन पुरवठ्याची तयारी करावी, अशी स्पष्ट सूचना केंद्रीय समितीने १० एप्रिलला राज्य सरकारला दिली होती. त्यानंतरही ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत तातडीने पावले न उचलल्याने अवघ्या दहाच दिवसांत ऑक्सिजन टंचाईचा फटका रुग्णांच्या जीविताला बसू लागला आहे. केंद्रीय समितीने एप्रिल महिन्यांच्या पहिल्या आठवड्यात पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात दिलेल्या भेटीनंतर या पथकांना ऑक्सिजनच्या टंचाईचा अंदाज आला होता. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांना १० एप्रिल रोजी दिला होता. त्यामध्ये ऑक्सिजन टंचाईवर तातडीने लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, या जिल्ह्यांतील रुग्णसंख्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढून त्याचा फटका ऑक्सिजन पुरवठ्यास बसेल, याचा अंदाजच राज्य सरकारला आला नसल्याची प्रतिक्रिया उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
राज्यात मागच्या वर्षभरात ऑक्सिजनचा एकही प्लांट उभारला गेला नाही. कोरोनाच्या एक्स्ट्रिम परिस्थितीचा विचार करून त्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळेच ही आजची भयावह परिस्थिती ओढावल्याची चर्चा सुरू आहे. दै. आपलं महानगरने दिलेल्या वृत्तानुसार, याच आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली रेमडेसिवीरची उपलब्धता, ऑक्सिजनचा तुटवडा याबाबत प्री-कॅबिनेटची मीटिंग झाली. या बैठकीतही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्यासह अनेक खात्यांचे मंत्री हजर होते. याशिवाय मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, मदत आणि पुनर्वसन खात्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह अनेक सचिव व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होते. या बैठकीत अनेक कॅबिनेट मंत्र्यांनी आरोग्य खात्याचे वाभाडे काढले. यावेळी डॉ. व्यास यांनी प्रेझेन्टेशन सादर केले. त्यावेळी अनेक मंत्र्यांनी प्रेझेन्टेशन आम्हाला दाखवू नका. आकड्यांचे कागदी घोडे नाचवू नका. ऑक्सिजनच्या तुटवड्याबाबत काय उपाययोजना करताय ते सांगा, रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन कसे मिळणार ते सांगा, असा आक्रमक पवित्रा घेत डॉ. प्रदीप व्यास यांना धारेवर धरले. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही अपुर्‍या सोयीसुविधांबाबत वेळखाऊ, नकारात्मक धोरण अवलंबले जात असल्याने नाराजी व्यक्त केली होती.
या बैठकीत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रेमडेसिव्हिर, ऑक्सिजनच्या पेटलेल्या मुद्द्याकडे अजित पवारांचे लक्ष वेधले. बैठकीनंतर अनेक मंत्र्यांनी डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. व्यास यांच्या नकारात्मक विचारसरणीमुळे आरोग्य सोयीसुविधांबाबत अनेक गोष्टी प्रलंबित राहिल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. गतवर्षी जुलैनंतर परिस्थिती सुधारत असताना आरोग्य खात्याकडून ऑक्सिजन पुरवठा, रेमडेसिव्हिरच्या उपलब्धतेबाबत काहीही पुढाकार घेण्यात आला नाही. मध्यंतरीच्या इंजेक्शनच्या निर्मितीसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने कंपन्यांनी वाढीव दराची मागणी केली. यावर प्रधान सचिव केवळ निगोशिएशन करण्यातच व्यग्र राहिले. परिणामी वर्ष उलटूनही राज्याची ही अवस्था आहे.
डॉ. प्रदीप व्यास हे 1989 सालच्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते सध्या महाराष्ट्राच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव आहेत. 2023 मध्ये ते निवृत्त होणार आहेत. त्यांनी यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोग, अर्थखात्याचे सचिवपद भूषवले आहे. मागील चार वर्षे ते आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याचे ते सचिव होते आणि सध्या याच खात्याचे ते प्रधान सचिव आहेत. आदर्श घोटाळ्यातही त्यांचे नाव आले होते. या घोटाळ्यात त्यांना दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगावा लागला होता.
Despite complaints from 22 ministers, no action was taken, Who is protecting Health secretary Dr Vyas
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more