कॉंग्रेसने मागासवर्गीयांनाच मते मागावीत, मराठ्यांकडे येऊ नये, मराठा क्रांती मोर्चाचा इशारा

By, Pravin Pawar - May 26, 2021 06:25:34

0

पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी शासनाचा आदेश मानायला कॉँग्रेस तयार नाही. बहुजन समाजावर अन्याय करत आहे. यापुढे कॉँग्रेसने मागासवर्गीय समाजाकडेच मते मागावीत, मराठा समाजाकडे येऊ नये असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे. Congress should ask for votes only to backward classes, should not come to Marathas, Isha of Maratha Kranti Morcha

प्रतिनिधी

मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी शासनाचा आदेश मानायला कॉँग्रेस तयार नाही. बहुजन समाजावर अन्याय करत आहे. यापुढे कॉँग्रेसने मागासवर्गीय समाजाकडेच मते मागावीत, मराठा समाजाकडे येऊ नये असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे.

पदोन्नतीतील आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले आहे. तरी कॉँग्रेस ते मानायास तयार नाही. शासनाने आरक्षणाशिवाय पदोन्नतीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील अनेकांना नोकरीची संधी मिळणार आहे. मात्र, त्यास विरोध करून कॉँग्रेस मराठ्यांच्या विरोधात भूमिका घेत असल्याचे मराठा संघटनांचे मत आहे.

पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष ठाम असून या प्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा 7 मे चा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.

नाना पटोले यांच्याविरुद्ध फेसबूकवर आक्षेपार्ह पोस्ट ; नागपूरच्या युवकाला अटक

7 मेचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित करत पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून सरकारने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरूपी धोरण करावे असे पटोले म्हणाले.
पदोन्नतीतील आरक्षण प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आम्ही बैठकीची वेळ मागितली आहे. लवकरच त्यांची भेट घेऊन चर्चा करू. या विषयावरील फाईलही मुख्यमंत्र्यांकडे येत्या एक दोन दिवसात जाईल आणि या विषयावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे, असे यावेळेस पत्रकारांशी बोलताना डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

काँग्रेस पक्षाचे मंत्री म्हणून मी विजय वडेट्टीवार, के.सी. पाडवी आणि वर्षा गायकवाड यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण विषयावर मंत्रीमंडळात सातत्याने आग्रही भूमिका मांडली. त्यामुळे मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. मात्र या उपसमितीची बैठक एक महिना घेण्यात आली नाही. यावर आम्ही आवाज बुलंद केल्यानंतर बैठक झाली. राज्य मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात न घेताच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा निर्णय बेकायदेशीर असून हे चुकीचे आहे.

कॉँग्रेसचे सगळे नेते ज्या पध्दतीने आरक्षणातील पदोन्नतीसाठी आग्रही आहेत त्यावरून त्यांना केवळ मागासवर्गीयांची चिंता आहे. मराठा समाजाची चिंता नाही, असेच वाटत आहे, असा आरोपही मराठा संघटनांनी केला आहे.