मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एसईबीसी विद्यार्थ्यांचे आयुष्यच पणाला लावले, राणा जगजितसिंह यांचा आरोप

By, Sachin Deshmukh - August 29, 2021 08:15:30

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई :मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पदभरतीमध्य एसईबीसी उमेदवारांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एसईबीसीचा पर्याय निवडता येईल असा शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयामुळे अनेक घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत, किंबहुना हे जाणूनबुजून निर्माण व्हावेत अशीच तर आपली इच्छा नाही ना?अस सवाल आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवित एसईबीसी उमेदवारांचे आयुष्यच पणाला लागल्याचा आरोप केला आहे.Chief Minister Uddhav Thackeray has ruined the lives of SEBC students, alleges Rana Jagjit Singh

राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे की, मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी सरकारने कोणताही घटनात्मक उपाय न करता, कोणतीही तज्ञ समिती गठीत न करता, कुठलाही तांत्रिक बाबींचा अभ्यास न करता सरकार मराठा आरक्षणा संदर्भात बाजू मांडण्यात कमकुवत पडल्यानेसर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले.

‘महाराष्ट्रातील असहिष्णुतेचे जनक उद्धव ठाकरे, शिवसेना कोकणविरोधी’ असल्याची आशिष शेलार यांची टीका

न्यायालयीन लढ्या दरम्यान वकील आणि सरकार यांमध्ये समन्वयाचा अभाव, कोणतीही व्युव्हरचना नसणे यातून आपली मराठा आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती नव्हती हे सिद्ध झाले. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे उमेदीचे वर्ष हातचे निसटले आणि अनेकजण नैराश्यात गेले आहेत.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना एसईबीसीचा पर्याय देण्याचा दिमाखदार शासन निर्णय काढला खरं, पण त्यालाही आत्ता उच्च नायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. म्हणजे विविध पदांसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांच्या पदांच्या नियुक्त्या आणखी न्यायालयीन कचाट्यात सापडतील याची सोयंच आपल्या महाविकास आघाडी सरकारने केलेली दिसतेय.

यातून मराठा समाजा विषयीचा आकस स्पष्टपणे दिसून येतोय.पुरोगामी महाराष्ट्रात नेहमी मोठ्या भावाची व समजूतदारपणाची भूमिका घेणाऱ्या मराठा समाजाचं हक्काचं आरक्षण आपण हिरावून घेतलं. यानंतर चुकीचे शासन निर्णय काढून तोंडाला पाने पुसली. आत्ता तर तुम्ही आमच्या आस्तित्वावरंच घाव घालताय. मराठा समाजाच्या संयमाचा अंत पाहू नका, असा इशारा राणाजगजितसिंह पाटील यांनी आपल्या पत्रातून दिला आहे.

लवकरात लवकर जे काही रिक्त जागा, भरती प्रक्रिया व रखडलेल्या नियुक्तया संदर्भात तांत्रिक व घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत त्यावर तातडीने एक सक्षम समिती गठीत करून महाविकास आघाडी सरकारने सुस्पष्ट धोरण ठरवून कृती केली पाहिजे.

तसेच मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे दिली पाहिजे व आयोगावर समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व देखील दिले पाहिजे. नाही तर हे छत्रपतींना आणि घटनाकारांना अपेक्षित असलेले लोककल्याणकारी राज्य नसून ठाकरे सरकारचे लोकविध्वंसकारी राज्य म्हणून ओळखलं जाईल, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.