Supreme Court : ठाकरेंना सुप्रीम कोर्टातून दिलासा नाही; 6 खासदारांच्या विलीनीकरणाला स्थगिती देण्यास नकार, लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस

By, wankhadepravin - July 23, 2026 12:00:25

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Supreme Court शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षासाठी सर्वोच्च न्यायालयातून मोठा धक्का बसला आहे. ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत झालेले विलीनीकरण तात्पुरते स्थगित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवालयाला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.Supreme Court

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तातडीची अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे सध्या सहा खासदारांचे शिंदे गटातील विलीनीकरण कायम राहणार असून, पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.Supreme Court

Devedra Fadanvis : कर्जमाफीची पहिली यादी आज; 68 लाख शेतकऱ्यांना लाभ; तिजोरीवर 4,400 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा

लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला ठाकरे गटाचे आव्हान

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 18 जून रोजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांचे शिंदे गटात विलीनीकरण मंजूर केले होते. या निर्णयामुळे लोकसभेतील ठाकरे गटाचे संख्याबळ 9 वरून 3 वर आले, तर शिंदे गटाची खासदारसंख्या 7 वरून 13 झाली.

विलीनीकरण झालेल्या खासदारांमध्ये संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य), नागेश पाटील-आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) यांचा समावेश आहे. या निर्णयाला आव्हान देत ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद काय?

ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर अनेक आक्षेप घेतले. त्यांनी सांगितले की, कोणतीही अपात्रता याचिका प्रलंबित नसताना विलीनीकरणाला मंजुरी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

कामत यांनी असा दावाही केला की, विलीनीकरणाचा आदेश लोकसभा अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीऐवजी संयुक्त सचिवांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला. हा घटनात्मक नैतिकतेला आणि संसदीय लोकशाहीच्या आत्म्यालाच धक्का असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील निर्णयाचाही हवाला देत केवळ दोन-तृतीयांश सदस्य फुटल्याने विलीनीकरण वैध ठरत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना घाईघाईने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

शिंदे गटाचा विरोध

एकनाथ शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी ठाकरे गटाच्या याचिकेला विरोध केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. मात्र, लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवालयाला नोटीस बजावत या प्रकरणावर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला असून त्यानंतर या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीचा दिलासा नाकारल्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला असला, तरी लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची न्यायालयीन तपासणी सुरू राहणार असल्याने या प्रकरणातील अंतिम निकालाकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.