राज्यातील जिल्हा परिषदांतील सदस्यांची संख्या वाढणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय

By, Vishal Joshi - November 29, 2021 03:00:34

0

राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. number of Zilla Parishad members in the state will increase, an important decision in the cabinet meeting

वृत्तसंस्था

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.

सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 असे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 2000 वरुन 2248 इतकी होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्या देखील 4000 वरुन 4496 इतकी होईल.

राज्य निवडणूक आयोग, जिल्ह्यातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणुकीद्वारे निवडून द्यावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करील. तथापि, एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणुकीद्वारे भरवण्यात येणाऱ्या अशा जिल्हा परिषदेमधील जागांची संख्या यामधील प्रमाण, शक्य असेल तेथवर, राज्यभर सारखेच असेल.

उध्दव ठाकरे अपघाती मुख्यमंत्री, महाविकास नव्हे महाविश्वासघातकी सरकार, प्रकाश जावडेकर यांची टीका

पंचावन्न निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्ह्यांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांसाठी नियतवाटप करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्याची लोकसंख्या विचारात घेऊन, त्या जिल्ह्यासाठी क्ष-वाय सूत्राचा अंगीकार करून काढलेल्या प्रत्येक लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त निर्वाचक गट असेल.

“क्ष” म्हणजे राज्यातील जिल्ह्यामधील सर्वात अधिक लोकसंख्या. “वाय” म्हणजे राज्यातील जिल्हयामधील सर्वात कमी लोकसंख्या उपरोक्त प्रमाणे लोकसंख्यासूत्राच्या आधारे प्रत्येक जिल्हयामध्ये अतिरिक्त निर्वाचक गटांची संख्या निर्धारित करतेवेळी जर लोकसंख्येचा अपूर्णांक अर्धा किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर प्रत्येक अतिरिक्त निर्वाचक गटासाठी तो एक निर्वाचक गट असा हिशेबाबत धरण्यात येईल आणि जर तो अर्ध्यापेक्षा कमी असेल तर, तो दुर्लक्षित करण्यात येईल.