मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चिघळला, 11 दिवसांत 13 आत्महत्या; शिवसेना खासदाराचा राजीनामा; राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाची विशेष अधिवेशनाची मागणी

By, Pravin Pawar - October 30, 2023 11:00:54

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी रविवारी (29 ऑक्टोबर) आणखी एका तरुणाने आत्महत्या केली. गंगाभिषण रामराव असे मृताचे नाव असून ते बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील रहिवासी आहेत. गेल्या दोन दिवसांत जिल्ह्यातील आत्महत्येची ही दुसरी घटना आहे. त्याचवेळी राज्यात 11 दिवसांत 13 जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत.Maratha reservation issue flares up, 13 suicides in 11 days; Shiv Sena MP resigns; The Sharad Pawar group of NCP demands a special session

यापूर्वी शनिवारी (28 ऑक्टोबर) पंचायत सदस्याने आत्महत्या केली होती. महेश कदम असे मृताचे नाव होते. ते अहमदनगरच्या ढालेगाव तालुक्यातील रहिवासी होते.

जरांगेंचे एक घोट पाणी, मराठा आरक्षणासाठी आमदार – खासदारांचे राजीनामा नाट्य ते मराठा शिष्टमंडळाची फडणवीसांशी भेट!!

मराठा आरक्षणासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्यपाल रमेश बैंस यांची राजभवनात भेट घेतली. याबाबत विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे केली.

त्याचवेळी हिंगोलीतील शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार हेमंत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राजीनामा दिला आहे. विधानसभा अध्यक्षांपर्यंत अद्याप राजीनामा पोहोचला नसला तरी राजीनामा पत्र व्हायरल होत आहे.

लातूरमध्ये 9 महिला पाण्याच्या टाकीवर चढल्या

लातूर शहरात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी 9 महिला गांधी चौकात असलेल्या 70 फूट उंच पाण्याच्या टाकीवर चढल्या. जिल्ह्यातील पोलीस व इतर अधिकाऱ्यांनी त्यांना खाली येण्याचे आवाहन केले. मात्र, त्यांनी खाली येण्यास नकार दिला.

त्याचवेळी मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांच्या आवाहनावरून मराठा क्रांती मोर्चाच्या सदस्यांनी शहरात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवू, पण आत्महत्येसारखे पाऊल उचलणार नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

दोन दिवसांपूर्वी दोघांनी केली होती आत्महत्या

दोन दिवसांपूर्वी 27 ऑक्टोबरला आणखी दोघांनी आत्महत्या केली होती. बीड जिल्ह्यातील शत्रुघ्न काशीद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बळीराम देविदास साबळे यांनी आत्महत्या केल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते.

त्याचवेळी मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरंगे यांनी 27 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकार आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. शिंदे सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत 7 सप्टेंबर रोजी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीला अहवाल सादर करण्याची मुदत 24 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

आत्महत्येपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी

बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तालुक्यात राहणारा 27 वर्षीय शत्रुघ्न काशीद शुक्रवारी रात्री 11.30च्या सुमारास पाण्याच्या टाकीवर चढला. मनोज जरांगे आणि आरक्षणाच्या समर्थनार्थ त्यांनी दोन तास घोषणाबाजी केली. तो आत्महत्या करणार होता. लोकांच्या माहितीवरून जरांगे यांनी काशीद यांच्याशीही चर्चा केली. पोलिसांनीही त्याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.

काही वेळाने काशीद यांनी पाण्याच्या टाकीवरून उडी मारून आत्महत्या केली. यानंतर सकाळी लोकांनी काशीद यांचा मृतदेह शिवाजी पुतळ्याजवळ ठेवून सरकारचा निषेध केला. 5 मराठा गावे आणि बारामती मराठा क्रांती मोर्चाने उपोषण सुरू करून नेत्यांना येथे न येण्यास सांगितले.

आरक्षण न मिळण्यापेक्षा आत्महत्या केलेली बरी….

आत्महत्येची दुसरी घटना धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यातील डोमगाव येथील आहे. व्यवसायाने शेतकरी बळीराम देविदास साबळे (47) यांनी शुक्रवारी शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळी साबळे हे त्यांच्या पुतण्यासोबत मराठा आरक्षणावर चर्चा करत होते.

मराठ्यांना आरक्षण न मिळण्यापेक्षा आत्महत्या केलेली बरी, असे त्यांनी पुतण्याला सांगितले. यानंतर साबळे सकाळी 10 वाजता घरातून बाहेर पडले. दुपारपर्यंत तो घरी न परतल्याने पत्नी हिराबाई त्याचा शोध घेण्यासाठी शेतात गेल्या. तिच्या शेतात पोहोचल्यावर साबळे यांचा मृतदेह झाडाला लटकलेला दिसला.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अमित शहांचे लक्ष

2024च्या लोकसभा निवडणुकीला अजून 6 महिने बाकी आहेत. अशा परिस्थितीत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात सुरू असलेले आंदोलन भाजपसाठी अडचणीचे ठरले आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विदर्भातील मराठ्यांना कुणबी (ओबीसी) जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुढाकार घेतला असला, तरी येथे पक्षातील ओबीसी वर्ग संतप्त झाला आहे.

गृहमंत्री अमित शहा स्वत: डॅमेज कंट्रोलवर लक्ष ठेवून आहेत. नुकतीच त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. ज्या प्रकारचं वातावरण आणि कायदेशीर अडथळे असल्यानं मराठ्यांना आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं समोर आल्याचं सूत्रांकडून समजतं.