पतंगबाजी बेकायदेशीर; दोन वर्षांचा कारावास शक्य मात्र कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सांगणे कठीण

By, Sachin Deshmukh - January 18, 2022 07:30:06

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : भारतात पतंग उडवणे बेकायदेशीर तर आहे. विनापरवाना पतंग उडवणे हा गुन्हा असून दोन वर्षांचा कारावास आणि १० लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. या साठी देशात कायदाही करण्यात आला आहे. भारतीय विमान कायदा १९३४ मुळे आहे.Kite flying is illegal; 2 years imprisonment possible Impossible to say about implementation of law

या कायद्यानुसार देशात पतंग, फुगे इत्यादी उडवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. २००८ मध्ये सुधारित केलेल्या १९३४ च्या भारतीय विमान कायद्यानुसार पतंग उडवणे भारतात बेकायदेशीर आहे.

विश्वासू माणसाला यूपीत पाठवून मोदी टाकताहेत संपूर्ण मेकओव्हरची दमदार पावले; भाजपमध्ये मोठे स्ट्रॅटेजिक बदल

मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी कुठे आणि कशी सुरू आहे, याबाबत सांगणे कठीण आहे. कारण अनेकजण पतंग उडवतात, पण सर्वांना तुरुंगात टाकले जात नाही.या कायद्याच्या कलम ११ नुसार दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, १० लाख रुपये दंड किंवा कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. मात्र, पतंग उडविण्याची शौकीन असणाऱ्यांसाठीही परवान्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा परवाना मिळाल्यावर पतंग उडविण्यास परवानगी आहे.

१९३४ चा भारतीय विमान कायदा काय सांगतो?

१९३४ च्या भारतीय विमान कायद्याचे कलम ११ असे म्हणते की जो कोणी जाणूनबुजून जमिनीवर किंवा पाण्यावर किंवा हवेतील कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कोणत्याही मालमत्तेला धोका पोहोचेल, त्याला शिक्षा केली जाईल.

पतंगाला विमान मानता येईल ?

इंडियन एअरक्राफ्ट ऍक्ट नुसार, एअरक्राफ्ट हे कोणतेही यंत्र किंवा उपकरण आहे जे वातावरणाच्या दाबाने समर्थित आहे. यामध्ये स्थिर आणि फुगे, ग्लायडर, पतंग, एअरशिप आणि फ्लाइंग मशीन इत्यादींचा समावेश आहे.

देशात पतंग उडवण्यासाठी तुम्हाला विशेष परवाना घ्यावा लागतो. काही राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये स्थानिक पोलिस स्टेशनमधून परवाना मिळू शकतो तर काही ठिकाणी तो फक्त भारतीय नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाकडून मिळू शकतो. देशात जेव्हा जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर पतंग महोत्सव, बलून फेस्टिव्हल, हॉट एअर बलून फेस्टिव्हल आणि ग्लायडर फ्लाइंग इव्हेंट होतात तेव्हा स्थानिक पोलिस स्टेशन, प्रशासन आणि भारतीय नागरी उड्डाण प्राधिकरण यांच्याकडूनही परवानगी आवश्यक असते.

एक वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा मुदतीच्या कारावासासह शिक्षा एक वर्षापर्यंत वाढवली जाऊ शकते. म्हणजे, दोन वर्षांपर्यंत कारावास, किंवा 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. 2008 मध्ये हा कायदा कायम ठेवण्यात आला आणि तुरुंगवास आणि दंडाच्या रकमेत वाढ करून त्यात सुधारणा करण्यात आली.