विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : CM Fadnavis महाराष्ट्रभर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. यामुळे विरोधकांकडून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज यापूर्वी राज्यात केव्हाही ओला दुष्काळ जाहीर झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच दुष्काळ काळात लागू करण्यात येणाऱ्या सर्व उपाययोजना सध्याच्या काळात लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे ते म्हणाले. सरकारकडून करण्यात येणारी मदत शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पोहोचती केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी प्रामुख्याने अधोरेखित केले.CM Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर बोलताना फडणवीसांनी उपरोक्त माहिती दिली. ते म्हणाले, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात सातत्याने अतिवृष्टी झाली. त्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या प्रकरणी लाखो हेक्टरचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सरकारने ऑगस्टपर्यंतच्या नुकसानीसाटी 2215 कोटी रुपये वितरित करणे सुरू केले आहे. ई-केवायसीची अट शिथिल करून हे पैसे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील कारवाई सरकारने सुरू केली आहे.CM Fadnavis
शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळणार
ते पुढे म्हणाले, पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची आकडेवारी पुढील दोन-तीन दिवसांत आमच्यापर्यंत पोहोचेल. काही ठिकाणी पाणी असल्यामुळे योग्य प्रकारे असेसमेंट करता येत नव्हते. पण पुढच्या 2-3 दिवसांत ही संपूर्ण माहिती आच्यापर्यंत पोहोचले. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे एक सर्वंकष धोरण तयार करून त्यांना योग्य ती मदत केली जाईल. या सर्व मदतीची घोषणा पुढच्या आठवड्यात केली जाईल. विशेषतः शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी सर्व मदत मिळावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
फडणवीस पुढे म्हणाले, राज्यात सातत्याने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असते. पण मॅन्युअलमध्ये ओला दुष्काळ कुठेही नाही. आजपर्यंत कधीही ओला दुष्काळ जाहीर झाला नाही. तथापि, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की, ज्यावेळी दुष्काळ पडतो, ज्यावेळी ज्या – ज्या उपाययोजना व सवलती आप देतो, त्या सगळ्या सवलती आत्ता लागू केल्या जातील. मुळात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीचा अर्थच असा असतो की, दुष्काळ काळातील सवलती लागू झाल्या पाहिजेत. सरकारने या सर्व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मी याहून अधिक सांगणार नाही. सध्या राज्यात झालेल्या सर्व नुकसानीची आकडेवारी जमा होत आहे. ती पुढील 2-4 दिवसांत जमा होईल. ती जमा झाल्यानंतर लवकरात लवकर, पण पुढच्या आठवड्याच्या आत यासंबंधी योग्य तो निर्णय घेऊन घोषणा केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कॅन्सर रुग्णांना जिल्ह्यातच उपलब्ध होणार उपचार
राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत. यात राज्याची एक सर्वंकष कॅन्सर सेवा पॉलिसी आपण तयार केली आहे. या पॉलिसीअंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना कॅन्सरचे उपचार उपलब्ध झाले पाहिजे, अशा पद्धतीची याची रचना करण्यात आली आहे. यात एल-1 अपेक्स सेंटर, एल-2 व एल-3 सेंटर्सचे जाळे तयार केले जात आहे. यामुळे कॅन्सरचा सामना करताना पीडितांना त्यांच्या जिल्ह्यांतच मुलभूत उपचार उपलब्ध होतील. काहींना एल-2 सेंटर्सना जावे लागेल. पण यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर रोग निदान व उपचार यांची सुलभा व खर्च कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत राज्याच्या जीसीसी पॉलिसीलाही मंजुरी दिल्याची माहिती दिली. या पॉलिसी अंतर्गत गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात राज्यात आणण्याचा प्रयत्न असेल, असे ते म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App