प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आरक्षणासाठी अंतरवली सराटीत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर उपोषण मागे घेतले. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी एक महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात कुणबी प्रमाणपत्राची 96 कुळी मराठ्यांनी मागणी केलेली नाही, असे नारायण राणे यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. 96 Kuli Marathas do not demand Kunbi certificate
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर अखेर 17 व्या दिवशी जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेतलं. एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सरकारला जेरीस आणलेल्या जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेताच केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचे वक्तव्य केले. राणे म्हणाले, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्या मागणीला माझा कोणत्याही बाबतीत विरोध नाही. पण मला एवढंच म्हणायचे आहे, सरसकट कुणबी दाखला ही 96 कुळी मराठ्यांची मागणी नाही. त्यामुळे सरसकट विचार करण्यापेक्षा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेले याचे सर्वेक्षण व्हावे. महाराष्ट्रात जवळपास 38 % मराठा समाज आहे. जे गरीब आहेत, ज्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे शैक्षणिक पात्रता मिळवता आली नाही, अशा समाजातील वर्गाला आरक्षण देण्यात यावे असे स्पष्ट मत राणे यांनी व्यक्त केले.
राणे म्हणाले, कुठल्याही जातीचे आरक्षण काढून ते दुसऱ्या कुणाला द्यावं, या मताचा मी नाही. याचे आरक्षण काढून त्याला द्यावे, असे होता कामा नये. यापूर्वीही 16 % आरक्षण दिले. घटनेने तरतूद केल्याप्रमाणे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यानुसार आरक्षण देण्यात यावे, असेही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या वेळेला द्वेषाची भावना…”
ज्याला जातींबद्दल, समाजाबद्दल, इतिहासाची जाण आहे, अशाच लोकांनी या विषयावर बोलावे असे मला वाटते. ज्यांनी मागितले म्हणून मागणाऱ्यावर कोणी राग धरू कुणी नये. इतर समाजाच्या नागरिकांना जेव्हा आरक्षण देण्यात आले तेव्हा मराठा समाजाचेच मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे मराठ्यांनी कुणाला आरक्षण देताना द्वेष केला नाही. आता मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या वेळेला अशा द्वेषाची भावना असू नये, अशी भूमिका नारायण राणे यांनी मांडली.
सरसकट कुणबी दाखले देऊ नका…
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावे, अशीही मागणी आहे. माझा कोणत्याही बाबतीत विरोध नाही. पण मला एवढेच म्हणायचे आहे, तसे सरसकट करू नका, हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने घटनेतील कलम 15 (4), 16 (4) याचा अभ्यास करावा. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेल्या मराठा समाजाच्या नागरिकांना आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका नारायण राणे यांनी मांडली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App