Sharad Pawar : 124 ए राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यासाठी राज्यसभेत बोलू!!; प्रकाश आंबेडकरांविषयीचा प्रश्न टाळला!!

By, Pravin Pawar - May 5, 2022 02:08:46

0

प्रतिनिधी

मुंबई : 124 ए राजद्रोहाचाचे कलम रद्द करण्यासाठी राज्यसभेत बोलू. कारण हे कलम ब्रिटिशांच्या काळात वापरले गेले आहे. सध्या त्याचा गैरवापर होतो आहे, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमाच्या दंगली विषयीच्या साक्षीत स्पष्ट केले. मात्र त्याच वेळी प्रकाश आंबेडकरांचा संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला थेट उत्तर देणे पवारांनी टाळले. 124A to speak in the Rajya Sabha to repeal the treason clause

पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथे 2018 साली घडलेल्या हिंसाचार प्रकरणानंतर शरद पवारांनी अनेक गंभीर आरोप केले होते. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना जबाबदार धरले होते परंतु कालच पुणे पोलिसांनी संभाजी भिडे यांच्या विरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत, असे न्यायालयात सांगून त्यांना क्लीन चिट दिली होती. पवारांचे आरोप खोटे ठरवले होते.

या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती जय नारायण पटेल आणि सदस्य सुमित मलिक यांच्यासमोर साक्ष नोंदविली.

– प्रकाश आंबेडकर विषयावर बोलायचे पवारांनी टाळले!!

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार घटनेनंतर ३ जानेवारी २०१८ रोजी प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंद पुकारला. त्यात हिंसाचार होऊन सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले, याला कोण जबाबदार आहे, असे तुम्हाला वाटते? असा प्रश्न शरद पवार यांना विचारल्यावर या प्रश्नावर सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मला त्याबाबत काही बोलायचे नाही, असं उत्तर पवार यांनी दिले आहे.

मात्र या आधीच्या प्रश्न उत्तर देताना लोकप्रतिनिधींनी सामाजिक भान आणि जबाबदारी बाळगून वक्तव्य केले पाहिजे त्यानंतर जे पडसाद उमटतील त्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींना सांगता येणार नाही नाही असे वक्तव्य पवार यांनी केले आहे.

– जबाबदारी पोलिसांची

कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनाच्या वेळी कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. त्या शांततापूर्ण आंदोलनात कोणतेही समाजकंटक, असामाजिक तत्वे घुसत असतील तर त्यांना रोखण्याची जबाबदारीही पोलिसांना टाळता येणार नाही, असेही शरद पवार म्हणाले.

– न्यायमूर्ती पटेल यांच्या प्रश्नाला पवारांचे उत्तर

शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून 124 ए हे राजद्रोहाचे कलम रद्द करावे, अशी मागणी केली होती. या त्यासंदर्भात न्यायमूर्ती पटेल यांनी आपण राज्यसभेचे सदस्य आहात हा विषय संसदेत का मांडत नाही असा प्रश्न विचारला त्यावेळी पवार राज्यसभेत हा विषय मांडणार असल्याचे सांगितले. भारतीय दंड संहितेचे कलम 124 ए हे रद्द व्हायला हवे किंवा त्यात दुरुस्ती व्हायला हवी, हे मी माझे वैयक्तिक मत मांडले. कारण हे कलम ब्रिटिशांच्या काळात वैधरित्या होणाऱ्या आंदोलनांना दाबण्यासाठी कदाचित आणले असावे. आता शांततेने आणि लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनातील आंदोलकांवर आणि विरोधी मते मांडणाऱ्यांवर हे कलम लावले जात असल्याचे अलिकडच्या काळात घडते आहे. त्यामुळे मला शक्य होईल त्या प्रत्येक व्यासपीठावर मी हे मत मांडणार आहे. राज्यसभेचा सदस्य म्हणून संसदेतही मी हे सुचवणार आहे, असे पवारांनी सांगितले.