Trump : अमेरिकन संसदेत इराण युद्ध थांबवणारा प्रस्ताव मंजूर; ट्रम्प यांच्या 4 खासदारांनी विरोधात मतदान केले; राष्ट्रपतींकडे अजूनही व्हेटोचा अधिकार

By, Pravin Wankhade - May 21, 2026 04:00:59

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : Trump अमेरिकन संसदेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लष्करी अधिकारांना मर्यादित करणारा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. मतदानात 4 रिपब्लिकन खासदारांनीही विरोधी पक्ष डेमोक्रॅट्सना साथ दिली. 3 रिपब्लिकन खासदार मतदानात सहभागी झाले नाहीत.Trump

हा प्रस्ताव 50-47 मतांनी मंजूर झाला, मात्र त्याला कायदा बनण्यासाठी अजून काही टप्प्यांतून जावे लागेल. जर हा प्रस्ताव कायदा बनला, तर ट्रम्प सरकारला इराणविरुद्ध युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी काँग्रेसची मंजुरी घ्यावी लागेल.Trump

सध्या सिनेटमध्ये यावर अंतिम मतदान होणे बाकी आहे. त्यानंतर त्याला रिपब्लिकन बहुमताच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. मात्र, त्यानंतरही ट्रम्प याविरुद्ध व्हेटो करू शकतात. मग तो व्हेटो रद्द करण्यासाठी सिनेट आणि हाऊस दोन्हीमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत लागेल, जे सध्या कठीण मानले जात आहे.Trump

राष्ट्रवादीत संघर्ष, फडणवीस यांची भेट; त्यानंतर कोळी टोपी घालून सुनील तटकरे नितेश राणेंबरोबर एकाच रथात मिरवणुकीत!!

विरोधक म्हणाले- युद्ध सुरू करण्याचा अधिकार संसदेकडे असावा

हे मतदान विरोधकांसाठी मोठा विजय मानले जात आहे, जे म्हणत होते की अमेरिकेत युद्ध सुरू करण्याचा किंवा सैन्य पाठवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीकडे नसून संसदेकडे असावा. अमेरिकेच्या संविधानातही हीच व्यवस्था दिली आहे.

हा प्रस्ताव व्हर्जिनियाचे डेमोक्रॅट सिनेटर टिम केन यांनी आणला आहे. चर्चेदरम्यान ते म्हणाले की, आता जेव्हा युद्धविरामाची चर्चा होत आहे, तेव्हा ट्रम्प यांनी संसदेसमोर येऊन आपली रणनीती सांगावी.

डेमोक्रॅट सिनेटर टिम केन म्हणाले की, युद्ध सुरू करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे, केवळ राष्ट्रपतींकडे नाही. तर व्हाईट हाऊसचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी आपल्या अधिकारांनुसार कारवाई केली आहे.

अमेरिकन कायद्यानुसार, कोणताही राष्ट्रपती संसदेच्या मंजुरीशिवाय केवळ 60 दिवसांपर्यंत लष्करी कारवाई करू शकतो. यानंतर एकतर युद्ध संपवावे लागते, काँग्रेसची परवानगी घ्यावी लागते, किंवा सैन्याच्या सुरक्षित माघारीसाठी 30 दिवसांची अतिरिक्त मुदत मागावी लागते.

ट्रम्प यांचा दावा- नेतान्याहू तेच करतील जे ते सांगतील

ट्रम्प यांनी दावा केला की इस्रायलमध्ये त्यांची लोकप्रियता ९९% आहे आणि अमेरिकेनंतर ते इस्रायलच्या पंतप्रधानपदासाठी निवडणूक लढवू शकतात.

पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, त्यांना इस्रायलमध्ये भक्कम पाठिंबा आहे. गरज पडल्यास, इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू त्यांना जे हवे ते करतील. ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांचे वर्णन एक खूप चांगले नेते असे केले आणि म्हणाले की इस्रायलमध्ये त्यांच्याशी योग्य वागणूक दिली जात नाही.

इराणच्या मुद्द्यावर ट्रम्प म्हणाले की, त्यांना करारासाठी घाई नाही, परंतु जीवितहानी कमीत कमी व्हावी अशी त्यांची इच्छा आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव वाढत असल्याने इराणवर आणखी एक मोठा हल्ला होण्याची शक्यता आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.

ट्रम्प म्हणाले, “इराणचे नौदल आणि हवाई दल नष्ट झाले आहे”

ट्रम्प यांनी दावा केला की इराणचे नौदल, हवाई दल आणि इतर जवळपास सर्व काही नष्ट झाले आहे. यूएस कोस्ट गार्ड अकादमीमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, आता फक्त एकच प्रश्न उरला आहे: अमेरिका पुढे जाऊन ते पूर्णपणे नष्ट करेल, की इराण एखाद्या करारावर स्वाक्षरी करेल. पुढे काय होते ते पाहूया.

ट्रम्प म्हणाले की अमेरिकेने इराणवर जवळपास नियंत्रण मिळवले आहे

वॉशिंग्टनजवळ पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, इराणसोबतच्या कराराला वेळ लागत आहे, पण त्यांना कोणतीही घाई नाही.

त्यांनी हेही नमूद केले की, त्यांच्या तीन महिन्यांच्या कार्यकाळातील मोठा भाग युद्धविरामात गेला आहे. अफगाणिस्तान आणि व्हिएतनामसारख्या दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धांचा दाखला देत ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका या प्रकरणाला एक संधी देऊ इच्छिते. तथापि, इराणवरील लष्करी, राजकीय किंवा इतर प्रकारच्या ‘नियंत्रणा’बद्दल ते बोलत आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही.

होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक अन्नसंकटाचा धोका निर्माण झाला- UN

अन्न आणि कृषी संघटनेने (FAO) इशारा दिला आहे की, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यामुळे जागतिक अन्नसंकट निर्माण होऊ शकते. यामुळे अन्नधान्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होऊ शकते, असे संघटनेने म्हटले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या या संस्थेनुसार, हे संकट हळूहळू वाढत आहे. याचा परिणाम प्रथम तेल आणि ऊर्जा, त्यानंतर खते, बियाणे, पीक उत्पादन आणि शेवटी अन्नधान्याच्या महागाईवर होईल.

जर परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर जागतिक कृषी आणि अन्न प्रणालीसाठी हा एक मोठा धक्का ठरू शकतो, असे संघटनेने म्हटले आहे.

जगभरात अन्नधान्याच्या किमती आधीच वाढत असल्याने, संयुक्त राष्ट्रांनी देशांना पर्यायी पुरवठा मार्ग विकसित करण्याचे आणि अन्न निर्यातीवर बंदी घालण्यासारखे उपाय टाळण्याचे आवाहन केले आहे.