US EXILE Act : अमेरिकन संसदेत H-1B व्हिसा रद्द करणारे विधेयक सादर; भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम होईल

By, Pravin Wankhade - February 11, 2026 11:00:38

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : US EXILE Act अमेरिकन संसदेत H-1B व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी एक विधेयक आणले आहे. फ्लोरिडाचे रिपब्लिकन खासदार ग्रेग स्ट्यूबे यांनी स्थानिक वेळेनुसार सोमवारी ते सादर केले.US EXILE Act

या विधेयकाला ‘एंडिंग एक्सप्लॉइटेटिव इम्पोर्टेड लेबर एग्जेम्प्शंस ॲक्ट’ म्हणजेच EXILE ॲक्ट असे नाव देण्यात आले आहे. या माध्यमातून इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी ॲक्टमध्ये सुधारणा करून H-1B व्हिसा कार्यक्रम 2027 पर्यंत समाप्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.US EXILE Act

हे विधेयक अशा वेळी आणले आहे, जेव्हा अमेरिकेने आधीच H-1B आणि H-4 व्हिसाबाबत तपासणी आणि कठोरता वाढवली आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर याचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांवर होईल.US EXILE Act

जलसंपदा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड कडून 15000 कोटींच्या कर्जासह फडणवीस सरकारचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय

खासदारांचा आरोप- H1-B व्हिसामुळे अमेरिकन लोकांना नुकसान

खासदार ग्रेग स्ट्यूबे यांनी H-1B व्हिसाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, यामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.

खासदारांनी सांगितले की, H-1B व्हिसा कार्यक्रमामुळे अमेरिकन कामगार आणि तरुण सतत विस्थापित होत आहेत. त्यांच्या मते, हा कार्यक्रम कॉर्पोरेट कंपन्या आणि परदेशी स्पर्धकांना फायदा पोहोचवतो, तर देशांतर्गत कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होते.

बिलाच्या समर्थनार्थ असे म्हटले आहे की, H-1B व्हिसामुळे अनेक अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली. असा दावा करण्यात आला की, 2025 मध्ये 9 हजारांहून अधिक H-1B व्हिसा मंजूर झाल्यानंतर मायक्रोसॉफ्टमधील 16 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले.

बिल मंजूर झाल्यास भारतीय प्रोफेशनल्सवर थेट परिणाम

H-1B व्हिसाचा सर्वाधिक वापर भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिकेत काम करण्यासाठी आणि राहण्यासाठी करतात. अधिकृत दाव्यानुसार, H-1B व्हिसा मिळवणाऱ्यांमध्ये 70% पेक्षा जास्त भारतीय आहेत आणि यामध्ये तरुण कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.

यामुळे संसदेत सादर केलेल्या या बिलाचा परिणाम थेट भारतीय आयटी आणि टेक प्रोफेशनल्सवर होऊ शकतो.

विधेयक मंजूर होण्यासाठी दीर्घ प्रक्रियेतून जावे लागेल.

H-1B व्हिसा रद्द करण्याशी संबंधित हे विधेयक सध्या अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह, हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये सादर करण्यात आले आहे. यावर अद्याप चर्चा झालेली नाही किंवा मतदानासाठी कोणतीही अंतिम मुदत निश्चित केलेली नाही.

हे विधेयक आता संबंधित हाऊस कमिटीकडे पाठवले जाईल. यावर औपचारिक सुनावणी होईल की नाही, याचा निर्णय कमिटी घेईल. जर कमिटीने विधेयकाला मंजुरी दिली, तर ते हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये चर्चेसाठी आणले जाईल. चर्चेनंतर सभागृहात यावर मतदान होईल.

हाऊसकडून मंजूर झाल्यानंतर, हे विधेयक अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह, सिनेटमध्ये जाईल. तेथेही याच प्रकारे चर्चा आणि मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधून मंजूर झाल्यानंतरच हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे जाईल. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच हा प्रस्ताव कायद्याचे स्वरूप घेऊ शकेल. अमेरिकन संसदीय प्रक्रियेच्या जाणकारांनुसार, कोणत्याही विधेयकाला कायदा बनण्यासाठी अनेक आठवड्यांपासून ते महिन्यांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो.