पेपर लीक सुधारणा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; 27 जुलै रोजी संसदेत सादर होऊ शकते, मोदींचा मध्यरात्री संदेश- कठोर कायदा आणणार

By, wankhadepravin - July 25, 2026 12:30:18

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पेपर लीक सुधारणा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. शुक्रवारी संसदेत पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. हे विधेयक 27 जुलै रोजी संसदेत सादर केले जाऊ शकते.

मोदींनी गुरुवारी मध्यरात्री 12 वाजता विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ संदेश जारी केला होता. ते म्हणाले होते की, सरकार पेपर लीकविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा बनवेल.

पंतप्रधान मोदींनी X हँडलवर 2.56 मिनिटांचा एक व्हिडिओ संदेश पोस्ट केला. ते म्हणाले- पेपर लीक हा काही साधा विषय नाही. लाखो विद्यार्थी, त्यांचे पालक यांच्यासाठी तो वेदनादायक आहे. त्यामुळे पेपर लीक प्रकरणी आतापर्यंत, गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक पावले उचलली आहेत. गुन्हेगारांना पकडले आहे, ते तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये ही आमची जबाबदारी होती, त्यामुळे कमी वेळेत 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. 19 जुलै रोजी निकालही लागला.

ते असेही म्हणाले- आम्ही एवढ्यावरच समाधानी राहणार नाही. त्यामुळे फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Devendra Fadnavis : राहुल गांधींनी पळपुटेपणा सोडून संसदेत चर्चेला यावं; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आव्हान, म्हणाले- विद्यार्थी आंदोलनातून ठाकरे बंधूंचा अस्तित्व शोधण्याचा प्रयत्न

पीएमच्या व्हिडिओ संदेशावर राहुल म्हणाले- प्रधानांना हटवा

राहुल गांधी यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये याला मध्यरात्रीचा निरुपयोगी व्हिडिओ म्हटले. त्यांनी लिहिले – मिस्टर मोदी, आमचे विद्यार्थी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. मध्यरात्रीच्या या निरुपयोगी व्हिडिओने त्यांच्या समजूतदारपणाचा अपमान करू नका. प्रधान यांना हटवा, विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्यांना शिक्षा करा आणि माफी मागा.
CJP ने म्हटले आहे की, परीक्षेत झालेल्या गैरव्यवहाराविरोधात सरकार जी सर्वात कठोर कारवाई करू शकते, ती म्हणजे केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रधान यांना हटवणे.
CJP चे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका म्हणाले – मोदीजी, उद्याच धर्मेंद्र प्रधान यांना हटवा. हीच सर्वात कठोर कारवाई आहे जी तुम्ही करू शकता.
पंतप्रधानांनी गुरुवारी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा केली होती

पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारीच पेपर लीक प्रकरणासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याबद्दल सांगितले होते. खरं तर, हे संपूर्ण प्रकरण 3 मे रोजी झालेल्या NEET UG पेपर लीकशी संबंधित आहे.

याच NEET UG पेपर लीकविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर एक महिन्यापासून कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करत आहे. सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवस उपोषण केले आणि संसदेत खासदार गोंधळ घालत आहेत.

सध्या या प्रकरणाची चौकशी CBI करत आहे. यात महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये तपासणी झाली. आतापर्यंत 13 आरोपींना पकडण्यात आले आहे. CBI लवकरच या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करू शकते.

गेल्या 4 दिवसांत पेपर लीकवर पंतप्रधानांची 2 विधाने….

२१ जुलै: पेपरफुटी हे घोर पाप आहे एनडीए संसदीय दलाच्या बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, पेपरफुटी हे घोर पाप आहे. सरकारला माहिती मिळताच, त्यांनी तात्काळ कारवाई केली. आतापर्यंत १३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. दोषींना कठोर शिक्षा दिली जाईल. भविष्यात पेपरफुटी रोखता यावी यासाठी राज्यांनाही सहकार्याची विनंती केली.

२३ जुलै: पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणार पंतप्रधानांनी X वर लिहिले होते की – देशातील तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये दोषींना लवकर शिक्षा देण्यासाठी, प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स स्थापन केले जातील. या संदर्भात संबंधित विभागांनी आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही.