उद्धवजी…! तुमच्या सरकारची आर्थिक मदत कधी?

अभिजित विश्वनाथ

पोलीसांनो काठ्यांना तेल लावून ठेवा, असे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख  सांगतात. लष्कर बोलविण्याची वेळ आणू देऊ नका, आमच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका, असे महाआघाडी सरकारचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार सुनावतात. या सरकारचे प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणतात, लोकांनो घरी बसा. संकट गंभीर आहे पण सरकार खंबीर आहे. या सरकारचा खंबीरपणा तो नेमका कोणता, हे मात्र महाराष्ट्राच्या जनतेला काही दिसेना.

कोरोनाचा देशातील सर्वाधिक प्रकोप महाराष्ट्रात असूनही जनतेला आर्थिक दिलाशाऐवजी सरकारकडून दंडुक्याचीच भाषा वापरली जात आहे. उत्तर प्रदेश, केरळ अगदी ओरिसारख्या मागास राज्यानेही कोरोनाविरुध्दच्या लढाईसाठी जनतेला आर्थिक मदतीची घोषणा केली. मात्र, उध्दव ठाकरे यांचे सरकार जनतेला घरात राहा, हे सांगण्याशिवाय आपली काही जबाबदारी आहे हेच विसरले आहे.
महाराष्ट्रात कोरोनाचा पहिला रुग्ण ९ मार्च रोजी पुण्यात सापडला. एका खासगी टूर कंपनीसोबत गेलेले दांपत्य होते. त्यांच्यासोबत आणखी ४० जण होते. त्यामुळे राज्यात कोरोनाचा उद्रेक होणार हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्याची गरज नव्हती. मात्र, पहिले पाच दिवस हालचालच केली गेली नाही. शाळा बंद करणे, जमावबंदी, संचारबंदीसारखे आदेश देणे आणि त्यासाठी जनतेला इशारे देणे  यामध्येच संपूर्ण मंत्रीमंडळ व्यग्र होते. सगळ्या मंत्र्यांनी जणू हे बंद केल्यावर आता कोरोनाला रोखलेच आहे, अशा पध्दतीने वागायला सुरूवात केली होती. मात्र, या काळात राज्यात कोरोना पसरत होता. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक आहे.

महाराष्ट्राचा आर्थिक नकाशा पाहिला तर मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद ही त्याची महत्त्वाची केंद्रे आहेत. त्यातही पुणे आणि मुंबईचे महत्व सर्वाधिक आहे. कोरोनाच्या बातम्या यायला लागल्यावर पुणे आणि मुंबईतून संपूर्ण राज्यात स्थलांतर सुरू झाले. कोण होते हे लोक? तर कारखान्यांमध्ये रोजंदारीवर काम करणारे, रस्त्यावर किरकोळ विक्री करणारे असे हातावर पोट असणारे. पुणे आणि मुंबई बंद होणार म्हटल्यावर त्यांना दररोजच्या खाण्याची भ्रांत पडणार हे निश्चित होते. त्यामुळे त्यांचे लोंढेच्या लोंढे आपापल्या गावांना जाऊ लागले. एकट्या पुणे जिल्ह्यात सुमारे ७० हजार नागरिक मुंबईहून आले आहेत. आता प्रशासनाने त्यांचे विलगीकरण करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी सगळी सरकारी यंत्रणा कामाला लावली जाणार आहे. हे सगळे टाळण्यासाठी अगोदरच किमान काही आर्थिक दिलासा दिला असता तर शहरांमधून ग्रामीण भागातील स्थलांतर तरी टळले असते.

ग्रामीण भागात वेगळीच समस्या उभी राहिली आहे. संपूर्ण लॉकडाऊन केल्याने आणि पोलीसी राज्य आल्याने कोणालाच घराच्या बाहेर पडू दिले जात नाही. त्यामुळे शेतमजुरांना आणि हातावर पोट असणाºयांना कामच नाही. त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी किमान काही व्यवस्था सरकारने करणे अपेक्षित होते. अजूनही पुढचे किमान तीन आठवडे हिच परिस्थिती राहणार आहे. या काळात लोकांना किमान जगणे शक्य व्हावे यासाठीचा कोणताही आराखडा महाराष्ट्र सरकारकडे आता तरी तयार नाही. जणू सगळी आर्थिक जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे  आणि आपण फक्त पोलीसगिरी करायची आहे याच पध्दतीने राज्याचे संपूर्ण मंत्रीमंडळ वावरत आहे. कॉँग्रेसचेच ज्येष्ठ नेते अणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून आर्थिक दिलासा दिला पाहिजे  असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, आर्थिक आघाडीवर आपल्याला काही करायचे आहे, हे राज्य सरकारच्या गावीही नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यापूर्वीपासूनच महाराष्ट्र बंद होता. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारकडे उपाययोजना करण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. परंतु, लोकांना घरात बसायला सांगितल्यावर त्यांना जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करण्यासाठी काही व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे होते.

उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लॉकडाऊननंतर तातडीने अर्ध्या तासात सरकारी यंत्रणा कामाला लावली. तब्बल दहा हजार वाहनांचे नियोजन करून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचे  आश्वासन दिले आणि ते पूर्णही केले. त्यामुळे लॉकडाऊननंतर उत्तर प्रदेशात गोंधळ झाला नाही. महाराष्ट्रात मात्र नागरिकांची खरेदीसाठी झुंबड उडाली. त्यांना काही ठोस आश्वासन देण्यापेक्षा पोलीसांच्या काठ्यांना तेल लावण्याची भाषा राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी केली. उपमुख्यमंत्र्यांनी लष्कर बोलावण्याची  वेळ येऊ देऊ नका असा इशारा दिला. जर धान्य, भाजीपाला, औषधे, दूध यासारख्या वस्तू निश्चित मिळणार  असे आश्वासन सरकारी यंत्रणेने दिले  असते तर नागरिकांना बाहेर गर्दी करण्याची हौस नव्हती. आताही जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने २४ तास उघडी ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जाहीर केला आहे. याचा अर्थ लॉकडाऊन बंद केला का? गेल्या आठ दिवसांपासून राज्याचे सगळे जिल्हाधिकारी सांगत आहेत की जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याची साखळी तयार करू. मात्र, प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नाही. कधी होणार माहित नाही.

महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्टया पुढारलेल्या राज्याने नागरिकांना आर्थिक मदत देऊन देशापुढे आदर्श निर्माण करायला हवा होता. परंतु, फेसबुकवरून नागरिकांना लेक्चरबाजी करणे म्हणजे कोरोनाच्या संकटाविरुध्द लढणे असा समज महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांपासून सगळ्या मंत्र्यांनी करून घेतला आहे.

(लेखक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)