Shambhuraj Desai : खासदारांचे विलीनीकरण पूर्णपणे घटनात्मक; ठाकरे गटाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर शंभुराज देसाईंचे प्रत्युत्तर

By, wankhadepravin - July 22, 2026 01:00:44

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Shambhuraj Desai शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने लोकसभा अध्यक्षांनी 6 खासदारांच्या शिंदे गटातील विलिनीकरणाला दिलेल्या मान्यतेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर राज्याचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. सहा खासदारांचे शिवसेनेत झालेले विलिनीकरण हे पूर्णपणे संविधान, कायदा आणि संसदीय नियमांच्या चौकटीत झाले असून न्यायालयात गेल्याने त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.Shambhuraj Desai

पत्रकार परिषदेत बोलताना देसाई म्हणाले की, न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणे हा प्रत्येकाचा लोकशाहीतील अधिकार आहे. मात्र, सहा खासदारांनी शिवसेनेत विलिनीकरण करण्याची प्रक्रिया सर्व घटनात्मक आणि संसदीय नियमांचे पालन करून पूर्ण केली. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी त्याला मान्यता दिली. त्यामुळे आता लोकसभेत शिवसेनेच्या खासदारांची संख्या 13 झाली आहे. या प्रक्रियेनंतरही न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय हा त्यांचा अधिकार असला तरी त्यातून यश मिळण्याची शक्यता नसल्याचे त्यांनी म्हटले.Shambhuraj Desai

मराठी भाषा संवर्धनासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेला अधिक सक्षम करण्यावर भर; प्रभावी कृती आराखडा तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

विद्यार्थी आंदोलनावरही भूमिका स्पष्ट

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन आणि पोलिसांच्या कारवाईबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर शंभुराज देसाई यांनी संतुलित भूमिका मांडली. लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, मात्र ते शांततापूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत झाले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

सरकारी मालमत्तेचे नुकसान, पोलिसांवर दगडफेक किंवा कायदा हातात घेणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांना ‘दहशतवादी’ म्हणणेही चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देसाई म्हणाले, दहशतवादी म्हणजे अंधाधुंद गोळीबार करून जीव घेणारे. विद्यार्थी त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करतात. त्यामुळे त्यांना दहशतवादी म्हणणे योग्य नाही. मात्र आंदोलनाच्या नावाखाली पोलिसांवर हल्ले किंवा सरकारी मालमत्तेचे नुकसानही स्वीकारार्ह नाही,

मुंबईतील आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबत गृह विभागाकडून सविस्तर माहिती घेतल्यानंतरच भाष्य करणे योग्य ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

राजस्थानात मराठी अध्ययन केंद्राला विरोध चुकीचा

राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी तेथील विद्यापीठात मराठी अध्ययन केंद्र सुरू करण्याच्या निर्णयाला होत असलेल्या विरोधावरही देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली. राज्यपाल हे विद्यापीठांचे कुलपती असून त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा आदर झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

राजस्थानातही मोठ्या प्रमाणावर मराठी भाषिक नागरिक राहतात. त्यामुळे मराठी अध्ययन केंद्र सुरू झाल्यास त्याचा फायदा त्यांनाच होईल. या निर्णयाचा विरोध करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आयसीएसईच्या मराठी पुस्तकांतील चुका दुरुस्त करण्यासाठी राज्य सरकार पाठपुरावा करणार

आयसीएसई बोर्डाच्या मराठी पुस्तकांमध्ये वारंवार भाषिक चुका होत असल्याबाबत विचारले असता देसाई म्हणाले की, हा केंद्रीय बोर्डाचा विषय आहे. मात्र, राज्य सरकार याबाबत केंद्राशी पाठपुरावा करेल. मराठी विषयातील तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याची सूचना संबंधित बोर्डाला करण्यात येईल, जेणेकरून भविष्यात अशा चुका टाळता येतील.

आदित्य ठाकरेंवर टीका

आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीका करताना देसाई म्हणाले की, पक्षाची सर्व सत्ता हातात असताना त्यांनी संघटनात्मक कामाकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. आता प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी विविध आंदोलनांमध्ये सहभागी होत नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विधानसभेत किंवा विधानसभेबाहेर लोकहिताचे प्रश्न त्यांनी किती वेळा उपस्थित केले, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे, असे आव्हानही त्यांनी दिले.

दरम्यान, संसदेतील सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाबाबत सुरू झालेला कायदेशीर संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून, या प्रकरणावर न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.