अमेरिकेचा चीनला मोठा आर्थिक दणका

By, thefocus_admin - May 22, 2020 10:01:20

0

डिलिस्टिंगच्या निर्णयामुळे अलीबाबासह बलाढ्य कंपन्यांची शेअर बाजारातून हकालपट्टी होणार
८०० चिनी कंपन्यांनाही धोका
चीनचे २.२ अब्ज डॉलरचे कर्ज परत करण्याऐवजी ट्र्म्प प्रशासन अमेरिकेतील चिनी मालमत्ता गोठविण्याच्या विचारात

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन: कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावरून चीनवर आरोप करणाऱ्या अमेरिकेने चिनी अर्थव्यवस्थेला दणका देण्यासाठी कठोर पावले उचलायला सुरवात केली आहे.

अमेरिकन संसदेने डिलिस्टिंग विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड आणि बैदू इंक सारख्या बड्या चिनी कंपन्यांना अमेरिकेन शेअर बाजारांमध्ये निर्बंधांचा सामना करावा लागू शकतो. याचा फटका ८०० चिनी कंपन्यांनाही बसू शकतो. तसेच अमेरिकेने चीनकडून घेतलेले २.२ अब्ज डॉलरचे कर्ज परत फेडण्याएेवजी अमेरिकेतील चिनी मालमत्ता गोठविण्याचा निर्णयही ट्रम्प प्रशासन घेण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वी अमेरिकेने इराण आणि वेनेझुएला यांच्या मालमत्ता गोठविल्या आहेत.

कोरोना संकटाचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेला बसला आहे. अमेरिकेतील कोरोना बाधितांची संख्या जवळपास १६ लाखांच्या घरात असून मृतांचा आकडा ९५ हजारांपेक्षा अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या संसदेत डिलिस्टिंग विधेयक मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. लुसियानाचे रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर जॉन केनेडी आणि मॅरीलँडचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार क्रिस वॅन हॉलेन या दोघांनी विधेयक संसदेसमोर मांडले होते. ते सर्वसंमतीनं मंजूर करण्यात आलं. नव्या विधेयकानुसार कंपन्यांना आपण परदेशी सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसल्याचे सिद्ध करावं लागेल.

अमेरिकन संसदेत डिलिस्टिंग विधेयक मंजूर होताच अमेरिकन शेअर बाजारात नोंद असलेल्या काही चिनी कंपन्यांचे समभाग गडगडले. विशेष म्हणजे त्यावेळी बाजारात तेजी होती. अमेरिकेतून चिनी कंपन्यांमध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक होते. त्याबद्दल अमेरिकेच्या खासदारांनी चिंता व्यक्त केली. अमेरिकेची बरीचशी गुंतवणूक पेन्शन आणि कॉलेज एंडोमेंट फंडात आहे. ती सुरक्षित करण्यासाठी अमेरिकेनं डिलिस्टिंग विधेयक मंजूर केलं आहे.

डिलिस्टिंग विधेयकातील तरतुदी

आपण कोणत्याही परदेशी सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही हे दाखवण्यात कंपनी अपयशी ठरल्यास अमेरिकन शेअर बाजारात तिच्यावर निर्बंध घालण्यात येतील. अमेरिकेचं पब्लिक अकाऊंटिंग ओवरसाईट बोर्ड सलग तीन वर्षे संबंधित कंपनीचे ऑडिट तपास न करू शकल्यास आणि त्यामुळे कंपनी परदेशी सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसल्याचं सिद्ध होऊ न शकल्यास कंपनीवर निर्बंध लादले जातील. त्यामुळे संबंधित कंपनीला अमेरिकन शेअर बाजारात निर्बंधांचा सामना करावा लागेल.